सरपंचांच्या सक्षमीकरणाचा निर्णय, गावाचा प्रथम नागरीक झाला अधिक सक्षम

602
प्रातिनिधिक फोटो

गावचे प्रथम नागरीक असलेल्या सरपंचांचे पद अधिक सक्षम करणे आणि गावाच्या विकासासाठी त्यांना अधिक प्रेरीत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मागील पाच वर्षात अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरपंचांची थेट निवडणूक, त्यांच्या मानधनात वाढ याबरोबरच आता त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा निर्णय झाल्याने या सर्व धोरणांचे स्वागत होत आहे.

सरपंच-उपसरपंचाच्या मानधनात वाढ
राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी 1500 ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी पाच हजार रूपये असे मानधन वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा देण्यात येणार आहे. सरपंचांच्या मानधनामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा भरीव आर्थिक निधी नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ग्रामविकासासाठी झटणाऱ्या सरपंचांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल.

सरपंचांची जनतेतून थेट निवड
सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्वाचा निर्णय विधीमंडळात कायदा संमत करुन घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचांना पूर्ण क्षमतेने सलग ५ वर्षे काम करता येणार आहे. ग्रामपंचायत सरपंचांची निवड आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती. पण आता सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्यात येत आहे. मागील वर्षापर्यंत ९ हजार ३९५ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली आहे.

सरपंचही घेणार पद आणि गोपनीयतेची शपथ
या सरपंचांचा सन्मान उंचावणे आणि ग्रामविकासाच्या कामासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करण्याच्या उद्देशाने त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा महत्वाचा निर्णयही ग्रामविकास विभागाने नुकताच घेतला आहे. सरपंचही मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणे पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेणार आहेत. या निर्णयांमुळे सरपंचांचा काम करण्याचा उत्साह द्वीगुणीत होणार आहे.

ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची इमारत
ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची स्वतंत्र इमारत असावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यात आली आहे. इमारतींच्या बांधकामानंतर सरपंचांना आपल्या कामकाजासाठी कार्यालय मिळणार आहे. राज्यातील इमारत नसलेल्या ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून दिल्या जाणार आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या