
सामना ऑनलाईन । अहमदाबाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्पाला महाराष्ट्रातून विरोध झालेला असतानाच आता मोदींचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱया गुजरातमधूनही विरोध होऊ लागला आहे. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध दर्शवत गुजरातमधील जवळपास एक हजार शेतकऱयांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांतील 1,400 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यातील 1,120 हेक्टर जमीन खासगी असल्याने मोदी सरकारच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावित मार्गावरील अनेक जिह्यांतील शेतकऱयांनी या योजनेला विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पासाठी आमची जमीन देण्याची इच्छा नाही. बुलेट ट्रेनसाठीच्या भूसंपादनाला आमचा विरोध आहे असे म्हणत या शेतकऱयांनी गुजरात हायकोर्टात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी 1.10 लाख कोटी रुपयांच्या योजनेमुळे अनेक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायाधीश व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर जमीन अधिग्रहणास आव्हान देणाऱया पाच याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध का?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी आतापर्यंत ताब्यात घेतलेल्या जमिनींच्या मालकांचे योग्य पुनर्वसन झालेले नसून त्यांना समाधानकारक नुकसानभरपाईही देण्यात आलेली नाही. शिवाय अनेक जमिनी जमीनमालकांची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप गुजरातच्या शेतकऱयांची बाजू न्यायालयात मांडणारे ऍडव्होकेट आनंद याज्ञिक यांनी केला आहे. शिवाय या प्रकल्पासाठी जपान-हिंदुस्थान यांच्यात करार झाल्यावर केंद्राने भूसंपादन कायदा 2013 कमकुवत केल्याचे शेतकऱयांचे म्हणणे आहे.



























































