दारू बॅन असलेल्या बिहारमध्ये उंदरांनी लाखो लिटर दारू फस्त केली होती. आता हाच बिहार पॅटर्न गुजरातमध्ये पहायला मिळत आहे. 2300 किलोचे अंमली पदार्थ उंदरांनी फस्त केले आहे.
गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या Comptroller and Auditor General of India (कॅग) च्या ताज्या अहवालात जप्त अंमली पदार्थांच्या साठवणूक आणि हाताळणीबाबत गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2022 ते जुलै 2023 या कालावधीत गुजरातमध्ये एकूण 6,510.54 किलो अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. यापैकी 4,177.86 किलो अंमली पदार्थ अधिकाऱ्यांनी नष्ट केल्याचे सांगितले आहे. मात्र उर्वरित 2,332.68 किलो—म्हणजे जवळपास 35 टक्के साठा—पोलीस कोठडीतून गायब झाल्याचे समोर आले आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थ गायब झाल्यामुळे पुरावा व्यवस्थापन, साठवणूक व्यवस्था आणि जप्त मालाची शक्य तितकी अफरातफर याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
गृहमंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
या संदर्भात राज्याच्या गृहमंत्रालयाने तीन कारणे दिली आहेत. सुमारे 144.180 किलो गांजा चोरीला गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच काही प्रमाणात गांजा आणि अफू उंदरांनी खाल्ल्यामुळे किंवा खराब साठवणुकीमुळे नष्ट झाल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय, हिरव्या गांजा आणि अफूच्या वनस्पती वाळल्यामुळे त्यांच्या वजनात नैसर्गिकरीत्या घट झाल्याचेही नमूद करण्यात आले.
कॅगची नाराजी
मात्र कॅगने या स्पष्टीकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “उंदीर आणि आर्द्रता” यांसारखी कारणे 2,300 किलोहून अधिक अंमली पदार्थ गायब होण्यासाठी पुरेशी ठरू शकत नाहीत, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कॅगने नमूद केले की, गृहमंत्रालयाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही आणि साठवणूक व नाश प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी (lapses) असल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणाला प्रशासनिक आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील मोठे अपयश म्हणूनही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर वापराची भीती
या प्रकरणामुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून गायब झालेला अंमली पदार्थ पुन्हा बेकायदेशीर बाजारात (illegal circulation) वळवला गेला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कॅगची शिफारस
कॅगने तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. यात साठवणुकीची पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, फॉरेन्सिक हाताळणी सुधारणा करणे आणि जप्त पुराव्यावर अधिक कडक देखरेख ठेवणे यांचा समावेश आहे.
तसेच जप्त अंमली पदार्थांची सुरक्षितता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस नियमावली (protocols) तयार करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या त्रुटींमुळे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.
