सामना प्रतिनिधी । गांधीनगर
भाजपशासित गुजरात राज्याने सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना सोमवारपासून १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. सवर्ण आरक्षण लागू करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. संसदेने सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले होते. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती.
Happy to state that the Government Of Gujarat has decided to implement 10% EWS reservation benefits from 14th January, 2019. It will be implemented in all ongoing recruitment process too wherein there is only Advertisement published but first stage of examination is yet to held.
— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) January 13, 2019
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी रविवारी घोषणा केली होती की गुजारातमध्ये १४ जानेवारीपासून हे आरक्षण लागू होईल. रुपाणी यांनी ट्विट करून म्हटले की मला सांगताना अत्यंत आनंद होत आहे की, गुजरात सरकारने १४ जानेवारी २०१९ पासून आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण लागू होत आहे.” ज्या शासकीय नोकर्‍यांच्या परीक्षांसाठी जाहिराती निघाल्या आहेत त्या भरतीमध्ये हे आरक्षाण लागू होईल असेही रुपाणी यांनी नमूद केले.
