
अमेरिकेत एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमावर मोठे निर्बंध आणण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू झाली आहे. सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाच्या काही खासदारांनी अमेरिकन संसदेत एच-1बी व्हिसाला पुढील तीन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या विधेयकामुळे विशेषतः हिंदुस्थानी आयटी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एरिझोना राज्यातील खासदार Eli Crane यांनी ‘End H-1B Visa Abuse Act of 2026’ हे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाला आणखी सात रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांचा पाठिंबा मिळाला असून, त्यांनी सह-प्रायोजक म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यात टेक्सासमधील ब्रायन बेबिन, ब्रँडन गिल, वेस्ली हंट आणि कीथ सेल्फ, तसेच टेनेसीचे अँडी ओगल्स, एरिझोनाचे पॉल गोसर आणि कॅलिफोर्नियाचे टॉम मॅक्लिंटॉक यांचा समावेश आहे..
या विधेयकात एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमात मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. सध्या दरवर्षी 65,000 असलेली व्हिसांची मर्यादा कमी करून 25,000 करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच एच-1बी धारकांसाठी किमान वार्षिक वेतन दोन लाख अमेरिकन डॉलर निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, व्हिसाधारकांना आपल्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत आणण्यास बंदी घालण्याचाही प्रस्ताव आहे.
रिपब्लिकन खासदारांचा आरोप आहे की, या कार्यक्रमाचा गैरवापर करून कंपन्या कमी वेतनावर विदेशी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करतात आणि त्यामुळे स्थानिक अमेरिकन कामगारांचे नुकसान होते. त्यामुळे हा कार्यक्रम कठोर नियमांखाली आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या विधेयकात एच-1बी निवडीची सध्याची लॉटरी प्रणाली रद्द करून वेतनावर आधारित निवड प्रक्रिया लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. कंपन्यांना योग्य अमेरिकन कर्मचारी मिळत नाहीत आणि त्यांनी अलीकडे कोणतीही कर्मचाऱ्यांची कपात (layoff) केलेली नाही, हे सिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
तसेच एच-1बी धारकांना एकापेक्षा अधिक नोकऱ्या करण्यास मनाई, तसेच थर्ड पार्टी भरती एजन्सींमार्फत रोजगार देण्यावर बंदी घालण्याचीही तरतूद आहे. याशिवाय, फेडरल एजन्सींना अशा गैर-प्रवासी कर्मचाऱ्यांना स्पॉन्सर्ड करण्यास किंवा नोकरी देण्यासही निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ओपीटी (Optional Practical Training) कार्यक्रम रद्द करण्याची तरतूद आणि एच-1बी धारकांना कायमस्वरूपी रहिवासी (ग्रीन कार्ड) बनण्याचा मार्ग बंद करण्याचा प्रस्ताव. तसेच तात्पुरते रहिवासी व्हिसाधारकांना अमेरिकेत राहत असताना दुसरा व्हिसा दर्जा मिळवण्यापूर्वी देश सोडणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
अमेरिकेतील आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर एच-1बी व्हिसाचा वापर करून विदेशी तज्ज्ञांना रोजगार देतात. विशेषतः हिंदुस्थानी व्यावसायिक या व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक आहेत. या विधेयकामुळे हिंदुस्थानी आयटी क्षेत्रावर आणि परदेशात काम करणाऱ्या तरुणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.




























































