महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटमधील तरतुदी ग्राह्य मानून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. राज्य सरकार जर हैदराबाद गॅझेट लागू करणार आहे तर मग तेलंगणा सरकारने जशी जातनिहाय जनगणना करून त्यांच्या राज्यातील ओबीसी समाजाला 42 टक्के आरक्षण दिले तो तेलंगणा सरकारचा आदर्श देवेंद्र फडणवीस घेणार आहेत का, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज केला.
राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर असून सध्या मराठा आणि ओबीसी समाजात आरक्षणावरून वाद सुरू आहेत. मुळात देवेंद्र फडणवीस यांच्या शब्दावर विश्वास किती ठेवायचा हाच खरा प्रश्न आहे. कारण त्यांच्या अशा अनेक घोषणा नंतर जुमलेबाजी ठरल्या आहेत. आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळेल, अशी चर्चा असताना सरकार मात्र ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावलेला नाही असे सांगत आहे. जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार असेल तर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही या सरकारच्या दाव्यावरच प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन्हींपैकी एक बरोबर असू शकते. त्यामुळे दोन्हीही बरोबर कसे, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. कारण सरकारच्या भूमिकेमुळे दोन्ही समाजात संभ्रम निर्माण झालेला आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
महायुती सरकारला आरक्षणाच्या नावाखाली समाजात भांडणे लावायची आहेत. आज महाराष्ट्रात तेच चित्र दिसत आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केल्याने ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही काँग्रेसची भूमिका कायम आहे. आरक्षण देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हाच रामबाण उपाय आहे. पण भाजप सरकार मात्र त्याबाबत फारसे अनुकूल दिसत नाही. केवळ जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून उपयोग नाही तर त्याची अंमलबजावणी करावी. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा निघू शकतो, असेही सपकाळ यांनी सांगितले.
ओबीसींवरही अन्याय होणार नाही
मुंबई, हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात शासनाने काढलेला जीआर स्वयंस्पष्ट आहे. आतापर्यंत ज्यांच्या कुणबी नोंदी दुर्लक्षित राहिल्या होत्या, त्यांना योग्य प्रक्रिया पार पाडून प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या जीआरबाबत कोणत्याही समाजाने संभ्रमात राहण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही कोणाच्याही ताटातले काढून दुसऱ्याच्या ताटात टाकणार नाही. मराठा समाजाला योग्य न्याय मिळेलच, पण ओबीसी समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही असे महसूलमंत्री व ओबीसी समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
भाजपने सर्वांनाच गंडवले!
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याबाबतचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा चालवला आहे, पण हा निर्णय गंडवणारा आणि फसवणारा आहे. भाजपने मराठा आरक्षणासाठीची नेमलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती, न्या. शिंदे समिती, मराठा समाज, मनोज जरांगे पाटील आणि कुणबी या सर्वांनाच फसवले आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. जगन्नाथ डी. होल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या प्रकरणातील निकालाचा दाखला आंबेडकर यांनी दिला. त्यात सर्व मराठा समाजाला कुणबी संबोधता येणार नाही आणि कुणबी ही जात नसून व्यवसाय आहे असे नमूद करण्यात आले आहे. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर, सर्व मराठा हे कुणबी आहेत असे सरसकट ग्राह्य धरता येत नाही, असे शिक्कामोर्तब केले आहे, असे आंबेडकर म्हणाले.
