सरपंच निवडीबाबत येत्या अधिवेशनात कायदा करणार – हसन मुश्रीफ

636

सदस्यांमधून ग्रामपंचायत सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेण्यासाठी येत्या अधिवेशनामध्ये त्या संदर्भात कायदा करणार असल्याची महिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. नगर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांबाबत लवकर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असून सर्व रस्ते दीड वर्षांत कशा पद्धतीने पूर्ण करता येईल व त्याची देखभाल दुरुस्तीसाठी विशेष विशेष निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री म्हणून आपण नगर जिल्ह्यात येणार आहोत. त्यामुळे पालकमंत्री दाखवा व बक्षीस मिळवा अशी गोष्ट होणार नाही व तशी वेळ ही येणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

यावेळी मंत्री प्राजक्त तनपुरे, खासदार सुजय विखे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी राहुल दिवेदी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक सागर पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदी यावेळी उपस्थित होते. पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, सदस्यांमधून सरपंच निवडण्यासंदर्भात आम्ही निर्णय घेतला होता. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली नाही, त्यांनी तो आमच्याकडे पुन्हा पाठवलेला असून त्यांनी अगोदर कायद्यामध्ये रूपांतर करावे अशी सूचना दिली आहे. त्यामुळे आम्ही येत्या अधिवेशानात यासंदर्भात कायदा करून सदस्यातूनच सरपंच निवडला जाईल असा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. त्यांच्या लवकरच याद्या प्रसिद्ध होणार आहेत. पण जे नियमित कर्जफेड करतात तसेच त्यांचे दोन लाखांच्या पुढे करत आहेत. याचा संदर्भात सुद्धा लवकरच कर्जमाफी त्यांना मिळण्याकरता अधिवेशनामध्ये निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान सर्वाधिक कर्जमाफीचा लाभ हा नगर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने शिवभोजन योजना सुरू करण्यात आले असून त्याला सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता नगर शहरामध्ये पाच नव्याने शिवभजन केंद्र सुरू करण्याला मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत 18 हजार 121 लाभ गरजूंनी घेतला आहे. 3 लाख 94 हजार 710 याकरिता निधी देण्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये विविध योजनांसाठी आलेला निधी हात कमी पडू नये म्हणून यंदा नगर जिल्ह्यासाठी शंभर कोटी रुपये अतिरिक्त निधी आम्ही आणलेला आहे. अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे निधी परत जाता कामा नये याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहेत. नगर जिल्हा हा राज्यामध्ये शंभर टक्के निधी खर्च करण्यापैकी आहे. तो नंबर तसाच यावेळी राखावा. या जिल्ह्यातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे, अशी तक्रार लोकांनी केली आहे. या संदर्भामध्ये लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच दर्जेदार रस्ते दीड वर्षांमध्ये कशा पद्धतीने तयार करता येतील या खर्चाचे नियोजन केले जाणार आहे. राज्यामध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. लवकरच ही पदे भरण्यासाठी मेगा भरती आम्ही करणार आहे. तसेच नगर जिल्ह्याला जिल्हा पोलीस अधीक्षक व महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून संबंधित अधिकारी मिळावे. याकरता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. लवकर तुम्हाला दोन्ही अधिकारी मिळतील असेही ते म्हणाले.

स्थानिक पातळीवर ज्या कमिटी आहेत. त्या संदर्भात महाविकास आघाडीतील जिल्हा प्रमुखांची एकत्रित बैठक घेतली. ज्या मतदारसंघांमध्ये ज्या पक्षाचा आमदार आहे त्याला पन्नास टक्के उर्वरित दोन पक्षांना 25- 25 टक्के असा फॉर्म्युला ठरलेला आहे. त्यांना येत्या पंधरा दिवसांमध्ये यासंदर्भातल्या द्याव्यात असे सूचनाही दिल्या असल्याचे पालकमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. नगर जिल्ह्यातील चारा छावणी संदर्भामध्ये ज्या तक्रारी आल्या होत्या, त्याची चौकशी स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे सुरू आहे. प्राथमिक अहवाल आल्यानंतर या संदर्भातला निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या संदर्भामध्ये अनेक तक्रारी आल्या आहेत त्यास संदर्भामध्ये आलेल्या तक्रारींचे निरसन करून पाणीपुरवठा योजनांची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. नगर शहरामध्ये विकास कामे झाली पाहिजे. त्या करता आपण प्रयत्नशील आहोत. शहरांमध्ये अनेक प्रकारच्या निधी आणला जाणार असून नगर जिल्ह्याचा विकास या माध्यमातून कशा पद्धतीने करता येईल यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या