
पालिकेने नव्या पात्र फेरीवाला परवानाधारकांसाठी थेट फुटपाथ, दुकानांसमोर ‘हॉकर्स मार्किंग’ सुरू केले आहे. शिवाय कधीही फेरीवाला नसलेल्या अनेक परिसरांमध्येही फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित करणे सुरू केल्याने रहिवासी, दुकानदारांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. तसेच फेरीवाल्यांमध्ये वाद होण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाच्या फेरीवाला धोरणाविरोधात आज स्थायी समितीत शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी प्रशासनाला धारेवर धरून धोरणात सुधारणा करण्याची जोरदार मागणी केली. यामुळे पालिकेचे फेरीवाला धोरण आगामी काळात चांगलेच पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबईत बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे निर्माण होत असलेली वाहतूककोंडी आणि सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने सरकारच्या निर्देशानुसार 2014 पासून सर्वेक्षण करून फेरीवाला धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये सर्वेक्षणानंतर आलेल्या 99435 अर्जांपैकी अटी-शर्ती आणि आवश्यक पुरावे सादर केल्यानंतर आतापर्यंत फक्त 15363 नवीन फेरीवाले परवान्यासाठी पात्र ठरले आहेत. दरम्यान, आधीच रखडलेल्या या धोरणाच्या अंमलबजावणासाठी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पात्र फेरीवाल्यांच्या जागा फेब्रुवारीअखेरपर्यंत निश्चित करून परवाने वितरित करण्याचे निर्देश संबंधित पालिका अधिकाऱयांना दिले आहेत, मात्र या जागा निश्चित करताना केलेल्या मार्किंग आता वादात सापडल्या आहेत. याबाबत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्दा मांडून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. दादर पश्चिममधील पद्माबाई ठक्कर रोड आणि मनोरमा नगरकर मार्ग या फेरीवालामुक्त परिसरात हॉकर्स मार्किंग केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सेनापती बापट मार्गावर जागा उपलब्ध असताना इथे मात्र हॉकर्स मार्किंग का केले नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तर ग्रॅण्ट रोड नाना शंकरशेठ चौक येथील भाजीगल्ली येथील पिढीजात व्यावसायिकांनाही याचा फटका बसणार असल्याचे शिवसेनेच्या अरुंधती दुधवडकर म्हणाल्या. शिवाय विभागात अनेक दुकानांसमोर फेरीवाला मार्किंग केल्यामुळे मूळ व्यावसायिकांच्या रोजीरोटीवर गदा येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. फोर्ट विभागातही हीच स्थिती असल्याचे शिवसेनेच्या सुजाता सानप म्हणाल्या. यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी फेरीवाला धोरणाबाबत विशेष महासभा बोलावून निर्णय घेण्याची मागणी केली. यावेळी शिवसेनेच्या राजुल पटेल, सुजाता पाटेकर, संजय घाडी, शेखर वायंगणकर, विजू शिंदे, सुरेश पाटील, राष्ट्रवादी गटनेत्या राखी जाधव, काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया, जावेद जुनेजा, भाजपच्या राजश्री शिरवडकर यांनीदेखील पालिकेच्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीवर तीक्र नाराजी व्यक्त केली.
आधी प्रेझेंटेशन, नंतरच अंमलबजावणी करा
पालिकेने टाऊन वेंडिंग कमिटीमध्ये स्थानिक नगरसेवकांचा समावेश का केला नाही, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी उपस्थित केला. स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेतले असते तर आज ही स्थिती निर्माण झाली नसती, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे प्रशासनाने आधी फेरीवाला धोरणाचे प्रेझेंटेशन करावे, नंतरच अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले. शिवाय टाऊन वेंडिंग कमिटीमध्ये स्थानिक नगरसेवकाचा समावेश करावा, आधीच परवाना असलेल्यांवर अन्याय करू नये असे निर्देश दिले.
प्रशासन म्हणते…
नव्या पात्र फेरीवाल्यांना देण्यात आलेल्या जागा या पालिका प्रशासन, फेरीवाला प्रतिनिधी, फेरीवाला संघटना प्रतिनिधी आदींशी चर्चा करूनच निश्चित करण्यात आल्या आहेत. शिवाय निश्चित केलेल्या जागा पालिकेच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करून नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतरच आता हॉकर्स मार्किंग करण्याचे काम सुरू असून एक मीटर लांबी-रुंदीच्या जागा निश्चित केल्या जात आहेत.





























































