मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासंबंधी 2013 च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शाळा, कॉलेज व रुग्णालये इमारतींच्या टेरेसवर मोबाईल टॉवर उभारण्यास मनाई आहे. टेरेसवरील टॉवर कोसळून शाळकरी मुले व रहिवाशांच्या जिवाला धोका पोहोचू शकतो. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दक्षिण मुंबईतील शाळेच्या इमारतीवरील मोबाईल टॉवर हटवण्याचे आदेश रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल कंपनीला दिले.
डोंगरी परिसरातील लक्ष्मण नारायण जाधव मार्गावरील कैसर-ए-अमीन बिल्डिंग टेनंट असोसिएशनने रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. असोसिएशनतर्फे अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील, अ‍ॅड. अक्षय नायडू आणि अ‍ॅड. केदार न्हावकर यांनी बाजू मांडली. पालिकेने मोबाईल टॉवर्स उभारणीसाठी 21 जानेवारी 2013 रोजी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार मोबाईल टॉवर्सला परवानगी देण्यापूर्वी घरमालकांची संमती घेणे बंधनकारक आहे.
पालिका व पोलिसांना मदत करण्याचे निर्देश
टेरेसवरील बेकायदा मोबाईल टॉवर हटवण्याकामी रिलायन्स जिओला पालिका प्रशासनाने मदत करावी, आवश्यकता भासल्यास जे. जे. मार्ग पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी बंदोबस्त पुरवावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी 18 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. शाळा, कॉलेजच्या इमारतींवर टॉवर्सला मनाई आहे. मात्र आमच्या इमारतीवर हे नियम धाब्यावर बसवून मोबाईल टॉवर उभारण्यात आला, असा युक्तिवाद रहिवाशांतर्फे करण्यात आला. याची दखल घेत खंडपीठाने टेरेसवर टॉवर्स उभारण्यास परवानगी देणाऱ्यांना धारेवर धरले. न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर रिलायन्स जिओ कंपनीने आठवडाभरात टॉवर हटवण्याची हमी दिली.
