सामना प्रतिनिधी, मुंबई
वकील घडवणाऱ्या विधी महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची अपुरी संख्या असल्याचे उघडकीस आले आहे. 53 विधी महाविद्यालयांत केवळ 47 पूर्णवेळ प्राध्यापक असून या महाविद्यालयांवरच विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा भार मुंबई विद्यापीठाने टाकला आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज विद्यापीठाला चांगलेच फैलावर घेतले. महाविद्यालयांवर परीक्षेचा भार सोपवल्याने तुमच्याकडे काही कामच उरणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठाला टाळे ठोका, अशा शब्दांत हायकोर्टाने मुंबई विद्यापीठाला झापले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच बार काऊन्सीलच्या निकषानुसार साडेबारा टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण तोंडी परीक्षेला देता येत नाहीत. असे असतानाही विद्यापीठाने चालू वर्षापासून 60-40 गुणांच्या फॉर्मुल्यानुसार परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 60 गुणांची लेखी परीक्षा तर 40 गुण तोंडी आणि अंतर्गत मूल्यांकनानुसार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत. अशा गुणपद्धतीमुळे विधी विभागाचा दर्जाच खालावणार असून विद्यापीठाने परीक्षा घेण्याची जबाबदारीही या महाविद्यालयांवरच ढकलली आहे. 60-40 या गुणपद्धतीला आक्षेप घेत विधी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या पार्थव सारथी या विद्यार्थ्यांने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मुळातच एका विधी कॉलेजमध्ये किमान 12 प्राध्यापक गरजेचे असतानाही 53 महाविद्यालयांत फक्त 47 पूर्णवेळ प्राध्यापक असल्यामुळे कामाचा मोठय़ा प्रमाणात भार या प्राध्यापकांवर पडत आहे. शिवाय अनेक कॉलेजमध्ये प्राचार्यांच्या जागाही रिक्त असल्याचे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणू दिले. न्यायालयाने विद्यापीठाच्या या ढिसाळ कारभाराचा समाचार घेत प्रशासनाला चांगलेच खडसावले. एवढेच नव्हे तर विद्यापीठाला दोन दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत 29 ऑक्टोबरपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.
summary- hc chided upon mumbai university over lack of professors
