मुंबईसाठी डबलडेकर ट्रेनच हवी!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
mumbai bombay-highcourt

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मुंबईची लाइफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. दररोज वाढणाऱ्या लोंढ्यांमुळे हा प्रवास अनेक वेळेला जीवघेणा ठरतो. प्रवासादरम्यान कित्येक प्रवाशांचे तर गर्दीमुळे बळीही गेले आहेत. रेल्वेतील ही जीवघेणी गर्दी टाळण्यासाठीच मुंबईत डबलडेकर ट्रेनचा पर्याय उपयुक्त ठरू शकेल, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला गर्दीवर उपाय सुचवला.

२९ सप्टेंबर २०१७ रोजी एलफिन्स्टन पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत २३ जणांचा नाहक बळी गेला या घटनेची न्यायालयीन चौकशी व्हावी याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत तावडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने रेल्वे व स्थानकातील गर्दी टाळण्यासाठी विविध उपाय सुचविले. रेल्वेवरील गर्दीचा भार कमी करण्यासाठी सरकार जलवाहतुकीचा विचार का करत नाही? मुंबईत कार्यालयांची संख्या वाढली असून भविष्यात गर्दीही वाढणार आहे. ही गर्दी टाळण्यासाठी पुढील १०० वर्षांचे काही प्लॅनिंग प्रशासनाने केले आहे का, असा सवालही हायकोर्टाने विचारला. त्याचबरोबर रेल्वे रुळालगत असलेले अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. रेल्वे रुळांच्या उंचीबाबत हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला विचारणा केली. सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी त्यावेळी सांगितले की, रेल्वे रुळाची उंची वाढवणे शक्य नाही. एवढेच काय, बुलेट ट्रेनही पाण्यातून धावू शकणार नाही. नुकतीच अंधेरी येथे घडलेली घटना पुन्हा घडू नये म्हणून खबरदारी घेण्याचे आदेश हायकोर्टाने प्रशासनाला दिले यासाठी एफओबी व आरओबी अशा ४८७ पुलांचे ऑडिट करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला दिले व सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.

रेल्वे पुलावरील फेरीवाल्यांना हटवा
रेल्वे पुलांवर फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई असतानाही फेरीवाले का बसतात याचा जाब हायकोर्टाने पालिका तसेच रेल्वे प्रशासनाला विचारला व या फेरीवाल्यांना हटवा असे आदेश देत यासंदर्भात पालिका तसेच रेल्वे अधिकाऱयांनी एकत्र येत दर महिन्याला बैठक घ्यावी असे आदेश दिले. सुनावणीदरम्यान रेल्वे रुळांलगत जे अतिक्रमण झाले आहे त्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी काही योजना आहे का याबाबत हायकोर्टाने विचारणा केली. त्यावेळी पुनर्वसनासाठी योजना असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. तसेच रेल्वे रुळालगत असलेल्या झोपडपट्टय़ांतून रुळालगत कचरा फेकला जातो व त्या कचऱयामुळे दरवेळी पावसाळय़ात पाणी तुंबते अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

काय म्हणाले हायकोर्ट…
– गर्दी टाळण्यासाठी कार्यालयीन वेळ बदलता येईल.
– महिलांसाठी प्रथम श्रेणीचा संपूर्ण डबा आरक्षित करा.
– जागा अपुरी पडत असल्याने नवी मुंबईप्रमाणेच आणखी एक नवे शहर उभारायला हवे.
– पाण्यातून रेल्वे चालू शकेल का?
– प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईत जलवाहतुकीला सुरुवात करा.