
सामना प्रतिनिधी, मुंबई
पुण्यातील मुठा कालवा फुटून झालेल्या दुर्घटने प्रकरणी राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच सुनावले. या दुर्घटनेची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलणाऱया पुणे पालिका तसेच सिंचन विभागाला फटकारत मुठा कालवा दुर्घटनेची विभागीय चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. अन्यथा या प्रकरणाच्या संपूर्ण चौकशीचे आम्हाला आदेश द्यावे लागतील, अशी तंबी देत हायकोर्टाने मंगळवारपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.
पुण्यातील सिंहगड रोडजवळ असलेल्या मुठा नदीचा कालवा काही दिवसांपूर्वी अचानक फुटला. त्यामुळे कालव्यालगतच्या काही भागात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन येथील घरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पाणी शिरले होते. या प्रकरणी अॅड. असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान सिंचन विभाग तसेच महापालिका एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले व या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आदेश दिले.
काय खबरदारी घेतली
खुल्या कालव्यातून स्थानिक रहिवाशी पाण्याचा वापर करत असल्याचे उघडकीस आले असून कालव्यालगत कचराही टाकत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले आहे. या कचऱयाला अटकाव करण्यासाठी प्रशासनाने काय खबरदारी घेतली आहे, असा सवाल करीत हायकोर्टाने या प्रकरणी सरकारला जाब विचारला तसेच लवकरात लवकर पाईपलाईनचे काम पूर्ण करण्याचेही शासनाला बजावले.
summary- hc ordered to inquire about mutha canal






























































