सामना प्रतिनिधी, मुंबई
एखाद्या तक्रारीच्या निवारणासाठी पोलीस अथवा न्यायसंस्थेकडे दाद न मागता थेट पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करणाऱ्या लोकांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खरपूस समाचार घेतला. काही लोक प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांकडे थेट तक्रारी करतात. त्यासाठी त्यांना पत्रं लिहितात. लोकांना त्याची सवयच झाली आहे, असे खडे बोल सुनावत हायकोर्टाने भीमा- कोरेगावच्या याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. एवढेच नव्हे तर तक्रारीच्या संदर्भात पोलीस आणि न्यायालयात दाद मागण्याऐवजी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्रं कसली लिहिताय, असा सवालही याचिकाकर्त्यांना केला.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची सीआयडीतर्फे तपासणी करण्यात यावी यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल मलिक चौधरी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी संबंधितांची तक्रार करण्याआधी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहिली असल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. त्यावर हायकोर्टाने संताप व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांनाच झापले.
तक्रारीच्या निवारणासाठी पोलीस आणि न्यायालयात दाद मागण्याऐवजी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्रं लिहिणे चुकीचे असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. शहरी माओवाद्यांचा भीमा-कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध आल्यामुळे याबाबतची सुनावणी 17 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
summary- HC slams bhima koregaon petitioner on letter to PM and CM
