उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीं विरोधातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लोकपालांच्या कार्यकक्षेत आणण्याच्या मुद्दय़ावर जुलै महिन्यात सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि अभय ओक यांचा समावेश होता. हे प्रकरण अन्य खंड़पीठासमोर सुनावणीकरिता द्यावे लागेल, असे न्या. गवई यांनी या वेळी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या एका अतिरिक्त न्यायमूर्तींविरोधात दाखल दोन तक्रारींवर लोकपालने 27 जानेवारी रोजी आदेश दिले होते. त्या आदेशांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून ही याचिका (स्युमोटो) दाखल करून घेतली होती.
