डिजिटल रुपया – आर्थिक क्रांतीच्या दिशेने…

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ([email protected])

हिंदुस्थानात डिजिटल व्यवहाराचं प्रमाण गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढलं आहे. मार्च 2022च्या अहवालानुसार, डिजिटल पेमेंट करण्यात हिंदुस्थान जगात सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे अर्थातच डिजिटल रुपयाला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यात डिजिटल रुपया इश्यू करण्यापासून ते फायनल पेमेंटपर्यंत मोठय़ा व्यवहारांवर (e W) रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असल्यामुळे संशयास्पद व्यवहारांना आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच यात वापरल्या गेलेल्या तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार जलद होतील. जितक्या मोठय़ा प्रमाणात डिजिटल रुपया वापरला जाईल तितक्या प्रमाणात नोटा छपाईचा रिझर्व्ह बँकेचा खर्च वाचेल. यातून एक सकारात्मक बाब म्हणजे, आरबीआयद्वारे डिजिटल रुपया लॉन्च केल्याने हिंदुस्थानी ग्राहकांना आभासी चलनाचे फायदे आणि कार्यक्षमतेची ओळख करून देण्यात मदत होईल.

रिझर्व्ह बँकेने दि. 1 नोव्हेंबरपासून ‘डिजिटल रुपया होलसेलचे (e W- होलसेल) व्यवहार ‘पायलट प्रकल्प’ म्हणून सुरू केले. यात सरकारी रोखे विकलेही गेले. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात डिजिटल रुपयाविषयी केलेली घोषणा पहिल्या टप्प्यात पूर्णत्वास आली. आता हाच डिजिटल रुपया दैनंदिन व्यवहारात आणण्यासाठी सर्वसामान्य हिंदुस्थानीही तितकेच उत्सुक आहेत. ‘डिजिटल रुपया’ संकल्पना काय आहे? साधे कागदी चलन, यूपीआय आणि डिजिटल रुपयामध्ये नेमका फरक काय? त्याचा वापर सर्वसामान्यांना कुठे करता येईल? आपण प्रयत्न करू. याला आपल्या सोयीसाठी आपण ‘डिजिटल रुपया’ म्हटलं आहे, पण या चलनाला ‘सीबीडीसी’ (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) म्हटलं जातं. आतापर्यंत नऊ देशांमध्ये ‘सीबीडीसी’अस्तित्वात आली आहे,  पण हे लहान देश आहेत. सध्या 80 देश सीबीडीसीसाठी तयारी करत आहेत. यात हिंदुस्थानने सीबीडीसीचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. रशिया, जपान, चीन, अमेरिका हे देश लवकरच डिजिटल चलन अस्तित्वात आणतील अशी अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये हिंदुस्थानचे डिजिटल चलन अस्तित्वात येईल, अशी घोषणा केली आणि त्यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने तयारीही सुरू केली. चलन जरी डिजिटल असलं तरी ते अधिकृत चलन असल्यामुळे चलनाची जी वैशिष्टय़े असतात, ती या चलनाला पूर्णपणे लागू पडतात.

‘क्रिप्टो करन्सी’ म्हणजे डिजिटल चलन नाही. ‘क्रिप्टो करन्सी’ ही खासगीरीत्या माइनिंग केली जाते. त्यामुळे त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. सुरुवातीला अनैतिक आणि बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या ‘क्रिप्टो करन्सी’मध्ये आजकाल सर्वसामान्यही गुंतवू लागले. आजही ड्रग्ज, दहशतवाद इत्यादींसाठी मोठय़ा प्रमाणात ‘क्रिप्टो करन्सी’मध्ये व्यवहार केले जातात. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने क्रिप्टो व्यवहार हे धोकादायक आहेत. हिंदुस्थानात क्रिप्टोवर बंदी नसली तरीही कायदेशीर मान्यता नाही. यातील नफ्यावर कर आकारला आहे.

डिजिटल चलन हे हिंदुस्थानच्या अधिकृत चलनाची ‘डिजिटल’ आवृत्ती आहे. त्यामुळे अधिकृत चलन जसं देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून वा अर्थखात्याकडून अस्तित्वात आणले जाते, त्याचप्रमाणे डिजिटल चलनही मध्यवर्ती बँकेकडून अस्तित्वात आणले जाते. हिंदुस्थानात केंद्र सरकारशी विचारविनिमय करून रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल रुपया अस्तित्वात आणला आहे. जशा नोटा किंवा नाणी लीगल टेंडर म्हणून काम करतात, तसाच हा डिजिटल रुपयाही लीगल टेंडर आहे. त्यामुळे त्याच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. ‘क्रिप्टो करन्सी’ ही पूर्णपणे ‘ब्लॉक चेन’ तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. डिजिटल रुपयासाठी हे तंत्रज्ञान वापरले गेले असले तरी डिजिटल रुपया हा पूर्णपणे ‘ब्लॉक चेन’ तंत्रज्ञानावर आधारित नाही.

काही व्यवहारांकरिता ‘ब्लॉक चेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे, तर काही व्यवहारांत इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ‘ब्लॉक चेन’ तंत्रज्ञानाचे वैशिष्टय़ म्हणजे विकेंद्रीकरण त्यामुळे जिथे हे शक्य आहे, अशा व्यवहारांसाठी ‘ब्लॉक चेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे, तर इतर ठिकाणी केंद्रीकरण (centralised) पद्धतीचा वापर होईल. अशा वेळेस इतर तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. या व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने तीन पद्धती ठरवल्या आहेत. थेट पद्धत, अप्रत्यक्ष पद्धत आणि संकरित पद्धत.

अप्रत्यक्ष पद्धत आणि संकरित पद्धतीसाठी ‘ब्लॉक चेन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. डिजिटल रुपया हा टोकन किंवा अकाऊंट या स्वरूपात असेल. टोकन पद्धतीमध्ये वापरकर्त्याला डिजिटल टोकन दिले जाईल आणि ते तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीने व्हेरिफाय करून व्यवहार केले जातील. अकाऊंट पद्धतीमध्ये अकाऊंट होल्डरची ओळख व्हेरिफाय केली जाईल आणि व्यवहार पूर्ण होतील.

डिजिटल रुपयाचे व्यवहार करण्यासाठी आता उपलब्ध असलेले डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरण्यात येणार आहेत. यूपीआय, एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे जसे सध्या व्यवहार केले जातात, तसेच व्यवहार डिजिटल रुपयाचे केले जातील. सामान्य ग्राहकांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सगळ्यांना याचा वापर करता येईल. सुरुवातीला देशांतर्गत वापरासाठी डिजिटल रुपया असेल आणि काही काळाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही याचा वापर करता येईल.

मात्र यात फरक हा आहे की, रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापतं त्याचा काही भाग हा डिजिटल रुपयामध्ये वळवण्यात येईल. उदा. समजा 500 रुपयांच्या एक हजार नोटा आहेत. त्यांचे मूल्य पाच लाख आहे. यातले दोन लाख रुपये जर डिजिटल चलनामध्ये वळवायचे असतील तर यातल्या 400 नोटा कमी केल्या जातील. म्हणजे हे दोन लाख रुपये डिजिटल स्वरूपात अस्तित्वात असतील आणि तीन लाख रुपये हे 500 रुपयांच्या 600 नोटांच्या स्वरूपात अस्तित्वात असतील. वापरकर्त्यांना जर डिजिटल रुपया पुन्हा नोटांच्या स्वरूपात हवा असेल तर तसे करता येईल असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.