कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक विशाळगडावर कुर्बानीस बंदी असल्याने याप्रकरणी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या एका ट्रस्टला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. किल्ल्यावरील दर्ग्यात ईद-उल-अधा (बकरी ईद) व उरूससाठी प्राण्यांच्या कुर्बानीला सशर्त परवानगी देण्यात आली असून नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना हायकोर्टाने ट्रस्टला दिल्या आहेत.
विशाळगडावरील दर्ग्यात 7 जून बकरी ईद व 8 ते 12 जून उरूसनिमित्त बकऱ्यांच्या कुर्बानीला परवानगी द्यावी अशी मागणी करत हजरत पीर मलिक रेहान दर्गा ट्रस्टने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नीला गोखले व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, किल्ल्यावर असलेला दर्गा हा 11 व्या शतकात उभारण्यात आला असून बकरी ईदनिमित्त बकऱ्यांची कुर्बानी देण्याची प्रथा येथे वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
या दर्ग्याला हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही धर्मांचे भाविक भेट देत असून कुर्बानी दिलेल्या प्राण्याचे मांस दर्ग्यावरील यात्रेकरू, भाविक आणि इतरांना प्रसाद म्हणून दिला जातो. याशिवाय ही कुर्बानी किल्ल्यापासून सुमारे 1.4 किमी अंतरावरील एका खासगी जागेवर दिली जाते. तर अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की, संरक्षित स्मारकात प्राण्यांची कत्तल होत असून, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष नियम 1962 नुसार किल्ल्याच्या परिसरात अन्न शिजवण्यास आणि सेवन करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे या ठिकाणी प्राण्यांची कुर्बानी देता येणार नाही. खंडपीठाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत विशिष्ट अटीशर्तींसह प्राण्यांच्या कुर्बानीला परवानगी दिली.
