राजकीय आंदोलने करणाऱ्या राज्यातील आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांची जुजबी माहिती न्यायालयात सादर करणाऱ्या सरकारला गेल्या सुनावणीला फैलावर घेतल्यानंतर प्रलंबित खटले, खटल्याची स्थिती, संबंधित खटल्यांसाठी नेमलेल्या वकिलांची संख्या याबाबत माहिती राज्य सरकारने आज हायकोर्टात सादर केली. दरम्यान, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार समीर मेघे व विकास ठाकरे यांच्याविरोधात दाखल गुन्हे मागे घेण्यास हायकोर्टाने सरकारला परवानगी दिली.
आमदार, खासदारांविरोधातील खटल्यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी आजी-माजी खासदार, आमदारांशी संबंधित खटल्यांची माहिती सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी दिली. नोटबंदीच्या काळात नागपूर येथील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासमोर 1 डिसेंबर रोजी आंदोलन करण्यात आले. त्याप्रकरणी या आमदारांविरोधात नागपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी सरकारने हायकोर्टात केली होती.
या आंदोलनात कोणीही जखमी झाले नाही, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही किंबहुना यात गुन्हा दाखल करण्यासारखे काहीही सापडलेले नाही, असा युक्तिवाद करत सरकारने गुन्हे मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली. खंडपीठाने याची दखल घेत चार आमदारांविरुद्ध दाखल गुन्हे मागे घेण्यास परवानगी दिली.
