गॅस सिलिंडर चिन्ह निवडणुकीत राखीव ठेवण्याची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली आहे. गॅस सिलिंडर चिन्हाचा मुक्त चिन्हांच्या यादीत समावेश केल्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
वंचित बहुजन आघाडीने निवडणुक चिन्हासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी गॅस सिलिंडर या चिन्हा संदर्भात सक्षम प्राधिकरणाने दाद मागणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
वंचित आघाडीने लोकसभा व विधानसभा निवडणूक गॅस सिलिंडर चिन्हावर लढवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाने हे चिन्ह मुक्त केले. त्यामुळे या चिन्हावर कोणीही निवडणूक लढवू शकतो. आयोगाच्या या निर्णयाला वंचित आघाडीने अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल करुन आव्हान दिले होते.
2017 पासून निवडणुका नाहीत
2017 पासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. वंचित आघाडीची नोंदणी 2019 मध्ये झाली आहे. त्याआधी या निवडणुका लढवण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा दावा आघाडीने केला होता.
केंद्राचा निर्णय बंधनकारक नाही
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वंचित आघाडीला हे चिन्ह दिले आहे. मात्र हा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडीला प्रत्येक मतदारसंघात वेगवेगळे चिन्ह मिळेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
