टोलेजंग इमारतीच्या बांधकामावेळी अवजार किंवा इतर साहित्य पडून नागरिक दगावल्याची किंवा जखमी झाल्याच्या घटनांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज याबाबत चिंता व्यक्त केली. गगनचुंबी टॉवरच्या बांधकामांमुळे नागरिकांचा बळी नको, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पालिकेला तज्ञ समितीने याबाबत आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारकडे सादर करण्याचे आदेश दिले.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये इमारत बांधकामाधीन प्रकल्पाच्या 52 व्या मजल्यावरील मोठा सिमेंट ब्लॉक पडल्याने दोघांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी लोखंडवाला रेसिडेन्सी टॉवर्स सोसायटीच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने 5 ऑगस्ट रोजी भिवंडी परिसरात मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) वरील बांधकामाधीन पुलावरून लोखंडी सळई पडून झालेल्या अपघातात ऑटोरिक्षा प्रवाशाच्या डोक्यात सळई घुसल्याची दखल घेतली व नमूद केले की, मानवी जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली गेली नसल्याने अशी घटना घडली आहे. त्यानंतर खंडपीठाने पालिकेला संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे रेकॉर्डवर ठेवण्याचे आदेश दिले जेणेकरून महाराष्ट्रातील अनेक प्राधिकारणामार्फत त्या अमलात आणता येतील. हे उपाय निश्चितच व्यापक सार्वजनिक हिताचे आहेत म्हणूनच यासंदर्भात जलद कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सुनावणी 12 ऑगस्ट रोजी ठेवली.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
z मुंबई शहरातील कोणत्याही उंच इमारतींमुळे लोकांना असुरक्षित आणि अशा अपघातांना बळी पडू नये, ज्यामध्ये निष्पाप लोकांना दुखापत होईल किंवा त्यांचे प्राण गमवावे लागतील.
z जर एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळे नसलेल्या ठिकाणी मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार असेल, आणि त्याला जीवे मारण्याची किंवा दुखापत होण्याची भीती असेल, तर तो निश्चितच संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवन आणि उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.
