कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद हद्दीतील ड्रेनेज सिस्टीम आणि सांडपाण्याच्या सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. येथील गंभीर समस्या लक्षात घेता नवी मुंबईप्रमाणे नियोजित शहरी विकासासाठी हायकोर्टाने समिती स्थापन केली. इतकेच नव्हे तर, गृहनिर्माण संकुलाच्या शेजारील जमिनीत सांडपाण्यामुळे निर्माण झालेल्या त्रासाची गंभीर दखल घेत विकासकाने याचिकाकर्त्याला 10 लाख रुपये देण्याचे व कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेनेही 50 हजार रुपये याचिकाकर्त्याला सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.
बदलापूर येथे ए प्लस लाईफ स्पेसेस या विकासकाकडून बांधकाम करण्यात आले असून सोसायटीचे सांडपाणी त्रिशूल गोल्डन विले गृह निर्माण सोसायटीच्या आवारात वाहून आल्याने यशवंत भोईर यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात ऍड. अविनाश फटांगरे आणि ऍड. अर्चना शेलार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. आज शुक्रवारी खंडपीठाने तो जाहीर केला. सध्याची दुर्दशा लक्षात घेता योग्य नगररचना साध्य करणे मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेर, आकलनाबाहेर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तज्ञ समिती स्थापन करण्याची गरज असल्याचे हायकोर्टाने निकालात नमूद केले.
उल्हास नदीत सांडपाणी खपवून घेणार नाही
न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, उल्हास नदीसारख्या जलस्रोतात सांडपाणी आणि प्रक्रिया न केलेला कचरा टाकला जातो हा गंभीर चिंतेचा विषय असून अशा नैसर्गिक संसाधनांवर मानवाने केलेला हा हल्ला आहे. यापुअसे खपवून घेणार नाही, असे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे.
