भूसंपादनाची भरपाई देण्यास दिरंगाई केल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. भरपाई मिळणे हा नागरिकांचा संविधानिक अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने राज्य शासन व रेल्वेला बजावले.
सोलापूर येथील हणमंत माने यांची जमीन राज्य शासनाने रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केली. याची 80 टक्के रक्कम देण्यात आली. 20 टक्के रक्कम देण्यास विलंब होत असल्याने माने यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. थकीत नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने रेल्वेला पत्र लिहिले आहे. तरीही भरपाईची थकीत रक्कम दिली जात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. याचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी रेल्वेने वेळ मागितला.
त्यास मुदत देत न्यायालयाने ही सुनावणी 6 मे 2025 पर्यंत तहकूब केली. रेल्वे व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून थकीत भरपाईच्या रकमेवर निर्णय घ्यावा. ही रक्कम कधीपर्यंत दिली जाईल हेदेखील न्यायालयासमोर स्पष्ट करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
नुसता समन्वय ठेवून उपयोग नाही
राज्य शासनाने थकीत भरपाईसाठी रेल्वेला पत्र लिहिले. असे असले तरी दोन्ही प्रशासनांनी यासाठी नुसता समन्वय ठेवून उपयोग नाही. दोन्ही यंत्रणांनी या मुद्दय़ावर तोडगा काढायला हवा. जेणेकरून माने यांना लवकरात लवकर भरपाईची थकीत रक्कम मिळू शकेल, असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले.
