सामना प्रतिनिधी । मुंबई
वाहनाची क्षमता नसतानाही विद्यार्थ्यांना कोंबून शाळेत ने-आण करणाऱया वाहनचालकांना पाठीशी घालणाऱया राज्य सरकारचे हायकोर्टाने आज चांगलेच कान टोचले. हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करत सरकार रिक्षा व तत्सम वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याची परवानगी देतेच कसे, अशा शब्दांत झापत हायकोर्टाने सरकारला याचा जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर, परदेशात विद्यार्थ्यांची वाहतूक कशा प्रकारे केली जाते याचा कधी तुमच्या अधिकाऱयांनी अभ्यास तरी केला आहे का, असा खरमरीत सवालही केला.
स्कूल बसच्या नावाखाली राज्यातील विद्यार्थ्यांची रिक्षात कोंबून बेकायदा काहतूक करण्यात येत असून या असुरक्षित काहतुकीमुळे अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. आपल्या मुलांबाबत असा जीवघेणा प्रवास होऊ नये तसेच आपली मुले स्कूल बसमधून शाळेत सुखरूप पोहोचावीत व शाळेतून घरी यावीत यासाठी ‘पीटीए युनायटेड फोरम’ने जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील क न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनाकणी घेण्यात आली. शासनाने १९ मे रोजी जीआर काढला असून त्यामध्ये १२ विद्यार्थ्यांच्या आसनक्षमतेपेक्षा कमी असलेल्या तीनचाकी व चारचाकी वाहनांना स्कूलबस म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. कोर्टाने यापूर्वीच अशा लहान वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करू नये असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हायकोर्टाने सरकारची खरडपट्टी काढली व उपस्थित असलेल्या परिवहन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त एस.बी. सहस्रबुद्धे यांना याबाबत जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे पहिल्यांदा लक्ष द्या असे आदेशही दिले.
वाहतुकीच्या नियमांचे मी पालन करत नाही असा इंटरह्यू एस.बी. सहस्रबुद्धे यांनी एका दैनिकात दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी हायकोर्टाने याप्रकरणी संताप व्यक्त करत अधिकाऱयांना खडसावले. तुमच्या कमिशनरना इंटरव्हय़ू काय द्यायचा हे कळत नाही का, असा सवालही सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांना हायकोर्टाने केला.
न्यायालय काय म्हणाले…
- विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करता का?
- परदेशात ५ वर्षांच्या मुलाला शाळेत सोडण्यासाठी जे वाहन असते त्यात वेगळी सीट असते. इथे ते शक्य नाही. किमान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करा.
- रिक्षामध्ये विद्यार्थ्यांना कोंबू नका. त्यासाठी मिनी बस करा.
