
राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तूर्तास कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही. त्यामुळे 7 मेपर्यंत राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने आज विविध महापालिका, नगर परिषद आणि स्वराज्य संस्थांना दिले.
लॉकडाऊनदरम्यान न्यायालयांमधील सुलभता आणि त्यासंबंधित मुद्दय़ांबाबत ज्येष्ठ वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत हायकोर्टाने ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वारले यांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात याचिकाकर्ते कोर्टात उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यामुळे लोकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन हायकोर्टाच्या पूर्णपीठाने यासंदर्भातील निर्णय घेत तसा आदेश जारी केला आहे. दरम्यान, हा आदेश महाराष्ट्र, गोवा या दोन्ही राज्यांना याशिवाय दादरा- नगर-हवेली आणि दीव दमण या केंद्रशासित प्रदेशांना लागू राहील.






























































