रस्त्यांची दुर्दशा आणि खड्ड्यांमुळे अपघात होण्याच्या घटना घडत असतानाही कंत्राटदारांवर कारवाई का केली जात नाही, त्यांना पाठीशी का घातले जाते, असा सवाल करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला धारेवर धरले. आठवडाभरात मुंबई आणि ठाण्यातील खड्डे बुजवले नाहीत तर याद राखा, असे संबंधित सर्व प्राधिकरणांना बजावत अपघातातील बळींच्या भरपाई धोरणाबाबत सरकारला माहिती देण्यास सांगितले.
उच्च न्यायालयाने 2018 साली खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करीत अ‍ॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. असे असताना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-21ने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, जनतेचे हित तसेच खड्ड्यांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेऊन न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेतली. त्या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मुंबईतील खड्ड्यांबाबत चिंता व्यक्त करत प्रशासनाची खरडपट्टी काढली.
आयुक्तांनो, रस्ते दुरुस्त करा
तुमच्या अखत्यारीतील रस्ते दुरुस्त करा व कंत्राटदारांना जबाबदार धरा. पुढील सुनावणीपर्यंत सर्व खड्डे आणि रस्ते दुरुस्त केले आहेत याची खात्री करा. ते पूर्ण झाले आहेत की नाहीत हे आम्ही नक्कीच पाहू. पुढील एका आठवड्यात आम्हाला सर्व खड्डे बुजवलेले हवे आहेत असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित असलेल्या विविध पालिकांच्या सहाय्यक आयुक्तांना बजावले.
48 तासांत तक्रारींचे निवारण
मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी माहिती देताना सांगितले की, मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांसंदर्भात ट्विटर व इतर माध्यमाद्वारे तक्रारी प्राप्त होतात. महापालिका 48 तासांच्या आत खराब रस्ते व खड्ड्याशी संबंधित या तक्रारींचे निराकरण करते.
पालिकेने दाखवले एमएमआरडीएकडे बोट
म्हाडा, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह इतर सर्व प्राधिकरणांनी अद्याप रस्ते पालिकेकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. शहरात जिथे जिथे मेट्रोचे काम सुरू आहे, तिथे संबंधित रस्ते एमएमआरडीएद्वारे व्यवस्थापित केले जातात अशी माहिती पालिकेच्या वकिलांनी दिली.
