अंधांना परीक्षा देताना अडथळे येणार नाहीत यासाठी ठोस उपाययोजना करणारे धोरण निश्चित करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. अंध विद्यार्थ्यी हुशार असतात. पण शारीरिक व्यंग असल्याने त्यांना परीक्षा देता येत नाही. मात्र राज्य शासनाने अशा विद्यार्थ्यांसाठी धोरण निश्चित करावे, जेणेकरून केवळ अपंग असल्याने कोणालाही स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
ग्रामीण भागात सर्वाधिक गरज
परीक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळावे यासाठी एका अंध विद्यार्थ्याने न्यायालयाचे दार ठोठावले. या विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी स्क्रीन रीडर दिला जाणार आहे. ही समस्या एका विद्यार्थ्याची नसून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक अंध विद्यार्थ्याला परीक्षेत अडचणी येतात. त्यांना सुविधा देण्याची सर्वाधिक आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
स्क्रीन रीडर म्हणजे काय
लॅपटॉप किंवा अन्य माध्यमातून प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न अंध विद्यार्थ्यांला थेट सांगितले जातात. त्याप्रमाणे अंध विद्यार्थी उत्तर लिहू शकतो.
काय आहे प्रकरण
यश खुमाने या परळ येथील 22 वर्षीय विद्यार्थ्याने ही याचिका केली आहे. यशला एलएलएम अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची सीईटी द्यायची आहे. वेळेत ही परीक्षा देता यावी यासाठी स्क्रीन रीडरसारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. एक खासगी कंपनी हे तंत्रज्ञान देण्यास तयार आहे, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाचे वकील रुई रॉड्रीक्स यांनी न्यायालयाला दिली. स्क्रीन रीडरद्वारे परीक्षा कशी देता येईल, याचा सरावही करून घेतला जाईल, असेही अ‍ॅड. रॉड्रीक्स यांनी स्पष्ट केले.
