गुजरातमधील टोरंट कंपनीचा वीज प्रकल्प कर्जतच्या हजारो झाडांच्या मुळावर उठला आहे. या प्रकल्पासाठी 32 हजार 400 झाडे तोडण्यात येणार असून बेसुमार वृक्षतोडीला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन तसेच ग्रामसभांची संमती न घेताच सरकारने वृक्षतोडीला परवानगी दिल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 26 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
टोरंट पॉवर कंपनीकडून 13 हजार 505 कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 377 हेक्टर जमीन आवश्यक असून त्यापैकी 233 हेक्टर वनजमीन आणि 144 हेक्टर खासगी जमीन आहे. ढाक, पाली, पोटाल, आंबोट आणि भालीवाडी या गावांमधील जमिनीचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी 32 हजार 400 झाडे तोडावी लागणार आहेत. राज्य सरकारच्या वन विभागाने 6 ऑक्टोबर रोजी वनजमीन वळवण्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर 14 ऑक्टोबर रोजी वृक्षतोडीची परवानगी देण्यात आली. मात्र हे दोन्ही आदेश घाईघाईने काढण्यात आले असून 3 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या प्रकल्पाच्या उद्घाटन समारंभाच्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देण्यात आल्याचा दावा करत मानखुर्द येथील सामाजिक कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने 26 नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
वन (संरक्षण आणि संवर्धन) नियम – 2023मधील नियम – 11(7)नुसार वनजमीन अन्य कारणांसाठी वळवण्याचा आदेश देण्यापूर्वी संबंधित सर्व कायद्यांतील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
या प्रक्रियेपूर्वी वनात राहणाऱ्या ग्रामस्थांना त्यांच्या ताब्यातील वनजमिनीतून हटवता येत नाही, अशी तरतूद वनहक्क कायद्याच्या कलम 4(5) मध्ये आहे. मात्र या तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी 12 जानेवारीला सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये ढाक गावाच्या ग्रामसभेची मंजुरी अद्याप कर्जतच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असल्याचे नमूद केले होते. ग्रामसभेची संमती आणि वनहक्कांची प्रक्रिया पूर्ण नसताना वृक्षतोडीला परवानगी देणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
