ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढला असून याविरोधात विविध संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकेत त्रुटी आढळून आल्याने ही याचिका सुनावणीयोग्य आहे का, असा सवाल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारला तसेच याचिकाकर्त्यांना याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी देत न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी उद्या मंगळवारी पुन्हा ठेवली.
सरकारने जीआरद्वारे पुरेशा माहितीशिवाय राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत समुदायाला मनमानीपणे ओबीसी दर्जा दिला व ते संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. हा अध्यादेश आरक्षणातील त्यांचा (ओबीसी) वाटा कमी करून खऱ्या ओबीसी समुदायांविरुद्ध भेदभाव निर्माण करत आहे, असा दावा करत पुणबी सेना, सदानंद मंडलिक, अहिर सुवर्णकारसमाज संस्था व इतर संघटनांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत या याचिकांवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी वकिलांनी सदर याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी खंडपीठाकडे मागितली. न्यायालयाने ही परवानगी देत या याचिकेवर उद्या मंगळवारी सुनावणी ठेवली.
