प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पालिकेने बेकऱ्यांना हरित इंधन वापरण्यासंदर्भांत नोटीस बजावली असून या नोटिसीला काही व्यापाऱ्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने दखल घेत चारकोल जाळल्याने प्रदूषण होते का, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केला तसेच हरित इंधनाच्या यादीत चारकोल समाविष्ट आहे की नाही याबाबत माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने एमपीसीबीला दिले.
एमपीसीबी आणि पालिकेने मुंबईतील वायुप्रदूषणाची दखल घेत याप्रकरणी स्युमोटो याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने 9 जानेवारी रोजी मुंबईतील बेकऱया लाकूड किंवा कोळशाऐवजी हरित इंधनावर सहा महिन्यांत रूपांतरित होतील याची खात्री करण्याचे आदेश महापालिका व एमपीसीबीला दिले होते. प्रशासनाने विविध बेकरी, भट्टी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना कोळशाचा वापर थांबवण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून नियमांचे पालन केले नाही तर युनिट बंद केले जातील, असा इशारा दिला आहे. या नोटीसविरोधात बॉम्बे चारकोल मर्चंट्स असोसिएशनने याचिका दाखल केली होती.
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी
एमपीसीबीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की, चारकोल आणि कोळसा वापरणाऱ्या बेकरींना रूपांतरित करण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पावले उचलली आहेत आणि हायकोर्टाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. नोटिसांमध्ये चारकोल नाही तर ‘कोळसा’ असा उल्लेख आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत या सर्व बाबींचा विचार तज्ञ मंडळाद्वारे केला जाऊ शकतो असे स्पष्ट केले तसेच चारकोलद्वारे प्रदूषण होत नाही हे पटवून देणे आवश्यक असल्याचे असोसिएशनला सांगत सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
