मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झालेल्या 13 वर्षीय मुलाच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यासाठी तुम्हाला एफआयआरची कॉपी कशाला हवी, असे उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला खडसावले. सप्टेंबर महिन्यात या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबाला भरपाई देण्याविषयी समितीने एक बैठक घेतली. या बैठकीत एफआयआरची कॉपी सादर झाली नाही, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
घटना घडली आहे. अपघात झाला आहे हे सत्य आहे ना. मग कशाला तुम्हाला एफआयआरची पापी हवी, असा सवाल करत भरपाईवर एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
अर्धी-अर्धी रक्कम द्या
मुंबईतील अनेक रस्ते एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व अन्य प्राधिकरणाकडे आहेत. तेथे खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास संबंधित प्राधिकरणाने भरपाई द्यावी. सर्वच अपघातांची भरपाई आम्ही देणार नाही, असे मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले. प्रशासनातील वादाशी आम्हाला घेणेदेणे नाही. तुम्ही अर्धी- अर्धी भरपाई द्या, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.
