मेळघाट येथील सत्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आरोग्यासह सार्वजनिक बांधकाम व वित्त विभागाच्या सचिवांनी तेथे 5 डिसेंबरला भेट द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. याचिकाकर्ते बंडू साने यांच्यासह अन्य सामाजिक कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासोबत सचिवांनी बैठक घ्यावी. तेथे नेमक्या कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे याचा आढावा घ्यावा. या बैठकीचा अहवाल तयार करून तो पुढील सुनावणीत न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
अन्य विभागात केलेल्या कामांचा पाढा राज्य शासनाने वाचला. त्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. मेळघाटची तुलना अन्य कोणत्याही विभागांशी करू नका, मेळघाटमध्ये आरोग्य व्यवस्था ढासळली आहे. तेथे डॉक्टर नाहीत. आरोग्य केंद्र सुस्थितीत नाहीत. त्यांना निधी मिळत नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
