महारेराची स्थापना घर घेणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींचेही जलद निवारण व्हायलाच हवे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महारेराचे कान उपटत घर घेणाऱ्यांना ताटकळत ठेवू नका, चार आठवडय़ांत सुनावणी सुरू करा असे आदेशही न्यायालयाने महारेराला दिले.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ऑनलाइन व प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू करा, जेणेकरून पक्षकारांना त्यांच्या सोयीनुसार सुनावणीला हजर राहता येईल, असे आदेशही खंडपीठाने दिले. न्याय हा विशेषाधिकार नाही तर एक संविधानिक अधिकार आहे, अशा शब्दांत महारेराचे कान टोचले.
हे उद्दिष्ट विसरू नका
महारेराचा उद्देश रिअल इस्टेटमध्ये नियमन, प्रोत्साहन देणे आहे. कार्यक्षम, वेळेवर आणि पारदर्शक यंत्रणेद्वारे घर घेणाऱ्यांच्या समस्या सोडवणे तसेच जलद विवाद निवारणासाठी निर्णय यंत्रणा प्रदान करणे.
भविष्य चुकवू नका
बदल हा जीवनाचा नियम आहे आणि जे फक्त भूतकाळ किंवा वर्तमानकाळ पाहतात त्यांचे भविष्य नक्कीच चुकते, या यूएसएचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांच्या संदेशाची आठवण न्यायालयाने करून दिली.
न्यायालयाचे महारेराला आदेश
g जलद सुनावणी, राखून ठेवलेले निकाल तातडीने जारी करण्याच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू करावी.
g तातडीच्या सुनावणीसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांची नोंद करून ठेवावी. यांपैकी किती अर्ज स्वीकारले, रद्द झाले याचा तपशील ठेवावा.
g सुनावणीची तारीख निश्चित करून ठेवत जा.
g महारेराच्या कार्यप्रणालीचा सर्व तपशील, निकाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा.
