दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यातील आरोपीच्या जामिनाला विरोध करण्याची मानसिकता बदला, असे सांगत उच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे कान उपटले.
भावाच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या विनोद पाटीलला जामीन मंजूर करताना न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने सरकारी पक्षाला चांगलेच फटकारले. गेल्या सहा वर्षांपासून पाटील विरोधातील खटला प्रलंबित आहे. आतापर्यंत केवळ साक्षीदारांच्या यादीसाठी खटल्याची तारीख दिली जात आहे. असे असूनही गुन्हा गंभीर असल्याचे सांगत पाटीलच्या जामिनाला पोलीस विरोध करत आहेत. अशी कृती पोलिसांनी बदलायला हवी, असे सुनावत न्यायालयाने पाटीलला पाच हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केला.
पोस्कोचा खटलाही रेंगाळतो
पोस्कोचा खटला एक वर्षात संपायला हवा, अशी कायद्यात तरतूद केली आहे. तरीही पोस्कोचे अनेक खटले गुन्हा घडून पाच वर्षांनंतरही सुरूच होत नाहीत. अशा परिस्थितीतदेखील सरकारी पक्ष गुह्याची तीव्रता सांगून जामिनाला जोरदार विरोध करतो, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
जलद न्यायाचा अधिकार
खटला जलदगतीने संपणे हा आरोपीचा संविधानिक अधिकार आहे. तशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची वारंवार आठवण करून दिली आहे. खटला प्रलंबित राहण्याचे खापर प्रत्येकवेळी पोलिसांवर पह्डता येणार नाही. कधीकधी परिस्थिती त्यांच्याही हाताबाहेर असते. पण जामिनावर निर्णय देताना खटला रेंगाळल्याचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य धरायला हवा, असे न्या. जाधव यांनी स्पष्ट केले.
