दादर येथील गौतम नगरमध्ये गेली 50 वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासा दिला. या झोपडीधारकांना झोपड्या रिकाम्या करण्यासाठी महापालिकेने दिलेली नोटीस न्यायालयाने स्थगित केली.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठये यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या झोपडीधारकांचे नेमके पुनर्वसन कुठे करणार, त्यांना पुनर्वसनाचा नेमका काय प्रस्ताव देणार याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होणार आहे.
झोपडीधारकांचा अधिकार महत्त्वाचा
पुनर्वसन हा झोपडीधारकांचा अधिकार आहे. झोपडीधारकांचा हा अधिकार महत्त्वाचा आहे. कायद्यानुसार याचिकाकर्ता झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झालेच पाहिजे. त्यांना पुनर्वसनाचा संपूर्ण तपशील मिळायलाच हवा, असे न्यायालयाने पालिकेला बजावले.
काय आहे प्रकरण
येथील रहिवासी धीरज सोलंकी व अन्य यांनी अॅड. विनायक पुंभार यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. आम्ही गेली पाच दशके येथे वास्तव्य करत आहोत. आमच्या झोपडय़ा पात्र आहेत. तरीही आम्हाला दोन दिवसांत झोपडय़ा रिकाम्या करण्याची नोटीस पालिकेने दिली आहे. या नोटीसमध्ये आम्हाला पुनर्वसनाचा कोणताही ठोस पर्याय दिलेला नाही. पालिकेची ही कारवाई अवैध आहे. पालिकेच्या या नोटिसा रद्द कराव्यात व पुनर्वसनचा ठोस पर्याय आम्हाला द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन अशक्य
हे झोपडीधारक राहत असलेल्या परिसरात पालिका कमर्चाऱयांची वसाहत आहे. या वसाहतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. या पुनर्विकासात याचिकाकर्ता झोपडीधारकांना घरे देता येणार नाही, असे पालिकेच्या वकील पुष्पा यादव यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
या आहेत मागण्या
येथे पालिका कर्मचाऱयांच्या इमारती आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. येथील भूखंड दीड हजार चौ. मीटरचा आहे. एवढय़ा मोठय़ा भूखंडावर पालिका कर्मचाऱयांसोबत आमचेही पुनर्वसन होऊ शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
पुनर्वसन होईपर्यंत 20 हजार रुपये भाडे घेण्याचा पर्याय पालिकेने आम्हाला दिला. महागाई बघता किमान 30 हजार रुपये भाडे पालिकेने द्यावे, अशी मागणी या झोपडीधारकांनी केली आहे.
