फेरीवाल्यांवर कारवाई करणाऱ्या बारामती नगर परिषदेला मागासवर्गीय आयोगाने थेट नोटीस धाडली. या नोटीसला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून आयोगाला याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नगर परिषदेने आयोगाच्या नोटीसविरोधात याचिका दाखल केली आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अशा प्रकारे नोटीस धाडण्याचा आयोगाला अधिकार नाही, असा दावा नगर परिषदेने केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने आयोगासह राज्य शासनाला नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 3 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण?
नगर परिषदेने अनधिकृत स्टॉल्स, शेडस्, हातगाड्या व अन्य फेरवाल्यांना नोटीस धाडून कारवाई सुरू केली. याविरोधात मंगलदास निकाळजे, रवींद्र सोनावणे व राहुल कांबळे यांनी 8 जून 2025 रोजी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार केली. या तक्रारीवर आयोगाने सुनावणी घेतली व या कारवाईला स्थगिती दिली. या नोटीसला नगर परिषदेने याचिकद्वारे आव्हान दिले आहे.
आयोगाचा निष्कर्ष
कार्यवाहीचा आराखडा तयार न करताच नगर परिषदेने कारवाई केली. कोणत्याही कायदेशीर मंजुरीशिवाय या फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये, असे आयोगाने नगर परिषदेला सांगितले. तसेच पुणे जिल्हा तत्कालीन व विद्यमान मुख्याधिकारी, बारामती नगर परिषद यांनी कारवाई अहवालासह आयोगाच्या कार्यालयात बैठकीस हजर रहावे, असे आदेश आयोगाने जारी केले.
फेरीवाल्यांची मागणी
कोणताही गुन्हा दाखल नसताना आम्हाला एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे बळजबरीने पोलिसांच्या गाडीत कोंबून अटक केली. द्वेषाने ही कारवाई झालेली आहे. ही कारवाई करणारे मुख्याधिकारी पंकज भुसे व बारामती पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विलास नाळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी आयोगाकडे केली.
