मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरातील प्रदूषण रोखण्यात तसेच प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत अधिकारी अकार्यक्षम असल्याचे निदर्शनास आल्याने कामचुकार अधिकाऱ्यांचा हायकोर्टाने समाचार घेतला आहे. प्रदूषण रोखण्याच्या कारवाईत कुचराई केलीत तर याद राखा. पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करू, असा इशारा हायकोर्टाने प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबईतील दूषित हवामानाबाबत हायकोर्टाने चिंता व्यक्त करत स्युमोटो याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाची प्रत नुकतीच जाहीर करण्यात आली. त्यात पालिका प्रशासनावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी आदेश देऊनही त्याची पूर्तता केली जात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत हवा प्रदूषणाची परिस्थिती बदललेली नाही. 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात धूळ रोखणे, बांधकाम ठिकाणी लोखंडी पत्रे लावणे, बांधकाम स्थळी पाणी शिंपडणे, साठवलेल्या ढिगाऱ्यावर, कचऱ्यावर तसेच डेब्रीज वाहून नेणाऱ्या वाहनावर आवरण घालणे असे आदेश दिले होते, मात्र त्याची पूर्तता होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अन्य उपाययोजना करण्याचे आदेश देतानाच न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी निश्चित केली आहे.
