उच्च न्यायालयांनी त्यांच्यापुढे दाखल झालेल्या खटल्यापुरतेच काय ते बोलावे, खटल्याशी संबंध नसलेली इतर सर्वसाधारण मते मांडू नयेत, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा सल्ला दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ योजनेबाबत निरीक्षणे नोंदवली होती. ती निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हटवली आणि उच्च न्यायालयांना डोस पाजला. केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ योजनेंतर्गत कंत्राटे देताना निविदा प्रक्रियेतील हिंदुस्थानी कंपन्यांवर अन्याय केला, असा आरोप करीत भारत फ्रित्झ वेर्नेर कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर याचिकाकर्त्या कंपनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपले म्हणणे मांडण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली होती. याचवेळी काही सर्वसाधारण मतेही नोंदवली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच उच्च न्यायालयांना खटल्यापुरताच बोलण्याचा आणि सर्वसाधारण टिप्पणी टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
