सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कर्जदारांना दिलासा देत मोराटोरियम प्रकरणात ठोस निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवडय़ांची मुदत दिली. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेला ही शेवटची संधी असल्याची तंबीही न्यायालयाने दिली. त्याबरोबरच मोराटोरियम 28 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही कर्जदाराचे खाते एनपीएमध्ये टाकू नये असेही या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होणार आहे.
कोरोना काळात कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सुविधा दिली होती. सुरूवातीला तीन महिन्यांसाठी आणि नंतर पुन्हा तीन महिने या योजनेची मुदत वाढवण्यात आली. मात्र या काळात थकलेल्या हप्त्यांवरील व्याजावर व्याज वसूल करण्यात येईल असे सरकारने जाहीर केले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कोरोना काळात कर्जावरील व्याज माफ करण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. मागच्या सुनावणीलाच न्यायालयाने केंद्र सरकारला व्याजवसुलीवर विचार करण्याची सूचना केली होती.
गुरूवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अतिशय कडक शब्दांत केंद्र सरकार क रिझर्व्ह बँकेला खडे बोल सुनावले. मोराटोरियम प्रकरणात ठोस निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा अवधी देतानाच न्यायालयाने मोराटोरियमचा कालावधीही 28 सप्टेंबरपर्यंत वाढवला. त्याचबरोबर पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही कर्जदाराचे खाते एनपीएमध्ये टाकू नये अशी ताकिदही दिली. यावेळी आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने यासंदर्भात बँकांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले.गुरूवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अतिशय कडक शब्दांत केंद्र सरकार क रिझर्व्ह बँकेला खडे बोल सुनावले.
