राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस दलाच्या बळकटीकरणासह अन्वेषण प्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान असे अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डायल 112 प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज येथे केले.
अमरावती परिक्षेत्रातील, तसेच अमरावती शहर आयुक्तालयांतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र बैठका गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पोलीस मुख्यालयाच्या मंथन सभागृहात झाल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. महिला व बालविकास मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यावेळी उपस्थित होत्या. परिक्षेत्रस्तरीय बैठकीत विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी, तर आयुक्तालय स्तरीय बैठकीत पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांनी सादरीकरण केले.
परिक्षेत्रीय बैठकीत अमरावती पोलीस अधिक्षक अविनाश बारगळ, अकोला पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, यवतमाळ पो. अधीक्षक दिलीप भुजबळ पाटील, बुलडाणा पो. अधिक्षक अरविंद चावरिया, वाशिम पोलीस अधिक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक शशिकांत सातव यांच्यासह विविध पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
गृहमंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, कोविडकाळात पोलिसांनी जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावले. पोलिसांना चांगला निवारा मिळावा यासाठी पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करावे. पोलीस अंमलदार सेवानिवृत्त होताना अधिकारी म्हणून निवृत्त व्हावा यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिपाईपदी रूजू झालेल्या व्यक्तीला त्याच्या पोलीस उपनिरीक्षकपदी पदोन्नतीची तरतूद करण्यात आली. या निर्णयामुळे पोलीस विभागाची ताकद तसेच क्षमता वाढणार आहे. महिला पोलिसांच्या कामाचे तास कमी करण्याच्या निर्णयासह मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी भरतीची प्रक्रियाही राबविण्यात येत आहे.
ते पुढे म्हणाले की, जनसामान्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याची आपली जबाबदारी आहे. पोलीस ठाण्यात आपली तक्रार, समस्या घेऊन येणा-या नागरिकांना सन्मानाची वागणूक द्यावी. आपल्या कामांचे वेळोवेळी मूल्यमापन करून उज्ज्वल कामगिरीसाठी सातत्याने प्रयत्न करा. अवैध धंद्यांना आळा घालावा. प्रतिबंधात्मक कारवायांचे प्रमाण वाढवा. गुन्हेगाराला कठोर शासन व्हावे, गुणवत्तापूर्ण तपास करून लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करावे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा बिमोड करून कायद्याची जरब निर्माण करा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. महिला अधिकारी व कर्मचा-यांचा समावेश असलेले एक स्वतंत्र महिला पोलीस ठाणे तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
दलाच्या प्रशासकीय आवश्यकता, डिजीटल वायरलेस सिस्टम आदी विविध आवश्यक बाबींविषयी निश्चितपणे सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
