निवडणुकीसाठी केलेला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा जुगाड आता सरकारच्या अंगलट येऊ लागला आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने आधी आदिवासी विभागाचा निधी या योजनेसाठी वळवल्यानंतर आता सरकारने थेट हॉटेलमालकांच्या गल्ल्यावरच डल्ला मारला आहे. सरकारने मद्यावरील व्हॅट पाच टक्क्यांवरून थेट 10 टक्के केला आहे. परवाना शुल्कातही 15 टक्क्यांची वाढ केली असून उत्पादन शुल्क तर थेट 60 टक्क्यांनी वाढवले आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका हॉटेलमालकांना बसणार असून सरकार पुरस्कृत लुटमारीचा निषेध करण्यासाठी मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील वीस हजार बार आणि रेस्टॉरंटमालकांनी आज कडकडीत बंद पाळला. ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, शहापूर, पालघर, वसई आणि नवी मुंबईत हॉटेलमालकांनी सरकारच्या विरोधात निदर्शने करत संताप व्यक्त केला.
सरकारने मद्यावरील व्हॅट दुप्पट केला आहे. त्यामुळे हॉटेल आणि बार उद्योगावरील आर्थिक भार वाढला आहे. त्याचबरोबर परवाना शुल्क आणि उत्पादन शुल्काचा मोठा बोजा टाकल्याने हॉटेल व्यावसायिकांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील 25 हजारांपेक्षा अधिक हॉटेल, परमीट रूम आणि बारमालकांनी कडकडीत बंद पाळला. या आंदोलनात ठाणे आणि पालघर जिह्यातील हॉटेल व्यावसायिकही सहभागी झाले. इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
एकाच दिवसात 30 कोटींचा फटका
ठाणे जिह्यातील तीन हजार परमीट रूम आणि बार बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे एक दिवसाचे जवळपास हॉटेल व्यावसायिक आणि सरकार असे दोघांचे मिळून अंदाजे 30 कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा दावा हॉटेल व्यावसायिकांनी केला आहे. जर सरकारची अशीच भूमिका राहिली तर सरकारला यापेक्षा अधिक नुकसान सहन करावे लागेल, असा इशारा हॉटेल व्यावसायिकांनी दिला आहे.
इतर राज्यांत व्हॅट नाही
इतर राज्यांत कुठेच व्हॅट लावला जात नाही. केवळ महाराष्ट्रात व्हॅट लावला जातो. तुम्हाला व्हॅट लावायचा असेल तर जिथे उत्पादन होते त्या ठिकाणी व्हॅट लावा. वाईन शॉपलासुद्धा व्हॅट लावला जात नाही. व्हॅट फक्त परमीटधारक हॉटेल व्यावसायिकांवर लावला जात असल्याने हा मोठा अन्याय आहे. यामुळे ग्राहक आमच्याकडे येणे बंद झाले असून ते इतर पर्याय शोधत आहेत. सरकारचे हेच धोरण राहिले तर हॉटेल बंद करण्याची वेळ आमच्यावर येईल, अशी प्रतिक्रिया हॉटेल व्यावसायिक रत्नाकर शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
