सामना प्रतिनिधी । कल्याण
बेकायदा बांधकामांना अभय देऊन कल्याण-डोंबिवली बकाल करणाऱया पालिका अधिकाऱयांचे पितळ उघडे पडले आहे. 18 हजार बेकायदा बांधकामांचे इमले रचण्याला जबाबदार असलेले 48 अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) रडारवर आहेत. गोरखधंद्यात हात बरबटलेल्या अधिकाऱयांविरोधात कारवाई करण्यासाठी एसीबीने नगरविकास विभागाकडे परवानगी मागितली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर आणि नगरविकास खात्याने स्वतंत्रपणे या प्रकरणाची झाडाझडती सुरू केली. एकीकडे 2010 पासून मार्च 2018 पर्यंत ठरावीक ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची चौकशी सुरू केली. यामुळे शहर अभियंता, मुख्य लेखापरीक्षक, सचिव कार्यालय, अतिक्रमण, डम्पिंग, पाणी खाते, सामान्य प्रशासन विभागातील अभियंता, उपायुक्त यांचे धाबे दणाणले, तर दुसरीकडे बेकायदा बांधकामांची माहितीही नगरविकास खाते आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संकलित केली.
चौकशी अहवाल द्या!
जवळपास 48 अधिकाऱयांना यात दोषी धरण्यात आले आहे. आयुक्त गोविंद बोडके एसीबीला सहकार्य करत नसल्याची गंभीर दखल नगरविकास खात्याने घेतली असून तत्काळ चौकशी अहकाल एसीबीला देण्यास आयुक्तांना बजावले आहे. आयुक्तांनी अहवाल नाही दिला तर नगरविकास खाते एसीबीला कारवाईसाठी परवानगी देईल, असे स्पष्ट केले आहे.
अशी चोरी पकडली गेली
बेकायदा बांधकामप्रकरणी 2006 मध्ये झालेल्या एका सुनावणीत उच्च न्यायालयाने यापुढे कल्याण-डोंबिकलीत बेकायदा बांधकामे झाल्यास प्रभागक्षेत्र अधिकाऱयांना जबाबदार धरण्याचे आदेश दिले होते. तरीही 13 वर्षांत जवळपास 18 हजार बेकायदा बांधकामांना पालिकेने मालमत्ता कर लागू केला. धक्कादायक बाब म्हणजे कराच्या बिलांकर ‘बेकायदा बांधकाम’ असा शिक्काही मारला आणि इथेच चोरी पकडली गेली. 2006 पासून आतापर्यंत जे अधिकारी सेवेत आहेत किंवा निवृत्त झालेत त्या सर्वांकर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
