पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी शासन विचाराधीन आहे. रोजच्या कामातील 45 मिनिटे वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही असा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजपत्रित अधिकाऱयांच्या शिष्टमंडळाला मंगळवारी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी संघटनेचे प्रदीप कुलथे यांनी महासंघाच्या विविध मागण्या मांडल्या. राज्यात रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्रालयात महिलांसाठी विश्रामकक्ष, महिला अधिकाऱयांसाठी चक्रावार पद्धतीने होणाऱया बदल्यांबाबत धोरण ठरविणे, विश्रामगृहांमध्ये महिला अधिकाऱयांसाठी आरक्षण ठेवणे या मागण्या यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. ज्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय होणे शक्य आहे त्या प्रलंबित ठेवू नका, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱयांना दिल्या.
यावेळी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश वेतन त्रुटींबाबत अहवाल सादर करणार
वेतन त्रुटीबाबत खंड-2 अहवाल तातडीने सादर करण्याची मागणी पदाधिकाऱयांनी यावेळी केली. त्यावर हा अहवाल महिना-दीड महिन्यात सादर केला जाईल, असे सीताराम कुंटे यांनी यावेळी सांगितले. महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
