हिंदुस्थानात १ सप्टेंबरपासून इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट २०२५ लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार, बनावट पासपोर्टसह किंवा व्हिसाशिवाय देशात येणाऱ्यांना 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. हॉटेल्स, विद्यापीठे आणि रुग्णालयांना परदेशी नागरिकांची माहिती देणे बंधनकारक असेल. नवीन कायदा चार जुन्या कायद्यांची जागा घेणार आहे. इमिग्रेशन आणि बेकायदेशीर घुसखोरीबाबत पूर्वी असणारे चार कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
हिंदुस्थानात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना आणि अवैध स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार केलेला इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट 2025 हा १ सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. गृह मंत्रालयाने सोमवारी त्याची अधिसूचना जारी केली. हे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मंजूर करण्यात आले आणि 4 एप्रिल 2025 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्याला मान्यता दिली. आता ते कायद्याच्या रूपात लागू करण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव नितेश कुमार व्यास यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार, इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट 2025 च्या कलम १ च्या उपकलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, १ सप्टेंबर २०२५ ही अंमलबजावणीची तारीख म्हणून घोषित करते. या कायद्याअंतर्गत, देशात प्रवेश करण्यासाठी, राहण्यासाठी किंवा बाहेर जाण्यासाठी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा वापरणाऱ्यांना आता 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. किमान शिक्षा 2 वर्षांपर्यंत आणि किमान 1 लाख रुपयांचा दंड निश्चित करण्यात आला आहे.
एखादा परदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवजाशिवाय, व्हिसाशिवाय देशात प्रवेश करत असेल, तर त्याला 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कायद्यामुळे इमिग्रेशन ब्युरोला आणखी बळकटी मिळाली आहे. आता ही एजन्सी बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांना तात्काळ हद्दपार करू शकेल आणि राज्यांशी थेट समन्वय साधेल. यासोबतच, हॉटेल्स, विद्यापीठे, इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होमना वेळोवेळी परदेशी नागरिकांशी संबंधित माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही संस्थेत बेकायदेशीर परदेशी नागरिक आढळले तर त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल.
सर्व आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या आणि जहाज कंपन्यांना हिंदुस्थानात पोहोचल्यावर त्यांच्या प्रवाशांची आणि कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण स्पष्ट आणि आगाऊ माहिती नागरी अधिकारी किंवा इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, जुना कायदा रद्द करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यामुळे परदेशी नागरिक आणि इमिग्रेशनशी संबंधित सर्व बाबी एकाच कायद्याखाली येतात.
पूर्वी, याबाबत चार वेगवेगळे कायदे लागू होते, त्यामध्ये पासपोर्ट कायदा, १९२०; परदेशी नोंदणी कायदा, १९३९; परदेशी कायदा, १९४६ आणि इमिग्रेशन (वाहक दायित्व) कायदा, २००० यांचा समावेश होता. आता हे सर्व कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. या नव्या कायद्यामुळे देशातील राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इमिग्रेशन व्यवस्था आणखी मजबूत होईल, तसेच बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसाच्या नावाखाली देशात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
