प्राप्तिकर खात्याने देशभरात एक मोठा बिर्याणी घोटाळा उघडकीस आणला आहे. वर्ष 2019-20 पासून थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांची बिर्याणी विक्री लपवण्यात आल्याचा असून एका बिलिंग सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हा घोटाळा करण्यात आल्याचे प्राप्तिकर खात्याने म्हटले आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेशसह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामीळनाडू आणि गुजरातमधील लाखो रेस्टॉरंट्सचा या घोटाळय़ात समावेश आहे.
हैदराबाद येथे एका बिर्याणी रेस्टॉरंट चेनचा तपास करताना प्राप्तिकर खात्याला हा घोटाळा लक्षात आला. त्यानंतर आणखी बारकाईने तपास केल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याला आढळले की, हे रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून पैसे घेतल्यानंतर सिस्टममधून बिल डिलीट किंवा एडीट करत होते. या सॉफ्टवेअरचा वापर करणाऱ्या देशभरातील रेस्टॉरंट्सने तब्बल 13 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे बिल डिलीट केले आहेत. सुमारे 27 टक्के बिर्याणीची विक्री लपवण्यात आली, असे प्राप्तिकर खात्याने म्हटले आहे.
अशी व्हायची करचोरी
कार्ड किंवा यूपीआयने होणाऱ्या व्यवहारांना लपवणे शक्य नाही. त्यामुळे रेस्टॉरंट मालकांनी नवी शक्कल लढवली. ते पॅश पेमेंट असलेले बिल डिलीट करायचे. दुसरी पद्धत म्हणजे, काही ठराविक तारखांची सर्व बिले एकाच वेळी डिलीट करणे. यामुळे विक्री कमी दाखवली जात होती. यानंतर रेस्टॉरंटने प्राप्तिकर आणि जीएसटीची रक्कम कमी दाखवली.
तपासात एआयचा वापर
या प्रकरणात मोठय़ा प्रमाणावर ट्रान्झॅक्शन डेटाचे विश्लेषण करायचे होते. त्यासाठी अतिशय उच्च क्षमतेचे संगणक आणि एआय टुल्सचा वापर करण्यात आला. त्यात जनरेटिव्ह एआयचा वापरदेखील समाविष्ट आहे. जीएसटी क्रमांक आणि ऑनलाईन पब्लिक रेकॉर्डची माहिती पडताळून रेस्टॉरंटची माहिती जुळविण्यात आली. हैदराबाद, विशाखापट्टणम व जवळपासच्या शहरांमध्ये तपास सुरू झाला. तपासानंतर याची व्याप्ती लक्षात आली. त्यानंतर संपूर्ण देशभरातील रेस्टॉरंटची तपासणी करण्यात आली.
देशभरातील 1.77 लाख रेस्टॉरंटमध्ये वापर
प्राप्तिकर खात्याच्या हैदरबाद युनिटने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, 1.77 लाख रेस्टॉरंटमध्ये या बिलिंग सॉफ्टवेअरचा वापर होत आहे. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून झालेल्या तब्बल 60 टेराबाईट एवढय़ा ट्रान्झॅक्शन डेटाचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यात सुमारे 2.43 लाख कोटी रुपयांचे रेकॉर्ड आहेत. 19,400 काटी रुपयांचे बिल पेमेंट झाल्यानंतर बदलण्यात आले. हे सॉफ्टवेअर एकूण बाजारपेठेतील 10 टक्के हिस्सा नियंत्रित करते.
