लेख – नेपाळ पुन्हा हिंदुस्थानच्या बाजूने

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
नरवणे यांनी आपल्या 37 वर्षांच्या कारकिर्दीत लष्करातल्या विविध पदांवर आणि विविध भागांमध्ये उत्तम काम केले आहे.

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]

नेपाळ हिंदुस्थानशी संबंध सुधारून मदत मागण्याच्या मनःस्थितीत आला आहे. हिंदुस्थानविरोधात जाण्याने आर्थिकसह अन्य विविध क्षेत्रात देशाचे नुकसान होईल, याची नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांना जाणीव झाली आहे. नेपाळने यादरम्यान हिंदुस्थानी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनाही आमंत्रित केले. तत्पूर्वी गेल्याच महिन्यात रिसर्च अॅनालिसीस विंग- ‘रॉ’च्या प्रमुखांसह नऊ जणांच्या शिष्टमंडळाने नेपाळचा दौरा केला होता. मागील आठ महिन्यांतील चीनचे डाव आता उलटले असून नेपाळ पुन्हा हिंदुस्थानच्या बाजूने येण्यासाठी तयार आहे. हा हिंदुस्थानच्या मुत्सद्देगिरीचा प्रभाव आहे. नेपाळलाही चीनपेक्षा हिंदुस्थानची गरज अधिक आहे.

नेपाळच्या रुई गावावर गेल्या तीन वर्षांपासून चीनने अवैध कब्जा केल्याचे नुकतेच उघड झाले. नेपाळीं माध्यमांत प्रसारित झालेल्या वृत्तांनुसार चीनने अन्य 11 ठिकाणीही घुसखोरी केली आहे. नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाच्या एका अहवालामध्ये नेपाळ-चीन सीमेवरील सातपेक्षा जास्त जिह्यांमध्ये चीनने आपला हक्क प्रस्थापित केला आहे. नेपाळमधील डोलखा, गोरखा, धारचुला, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुआसभा आणि रसुआ या सात जिह्यांमध्ये आतापर्यंत चीनने आपला हक्क सांगितला आहे. या भागातील अनेक गावे जी पूर्वी नेपाळमध्ये होती ती आता चीनमध्ये गेली आहेत. या भागामध्ये चीनने रस्तेबांधणीसह अन्य बांधकामे मोठय़ा प्रमाणावर सुरू केली आहेत. चीनने ताब्यात घेतलेला भूभाग तातडीने परत मिळविण्यात यावा, असा ठराव नेपाळच्या संसदेत गतवर्षी विरोधी पक्षाने मांडला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट नेपाळचा हिंदुस्थानसोबतच सीमावाद आहे, असा दावा नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला होता.

चीनच्या कच्छपी लागून हिंदुस्थानला आव्हान देणारे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे चीनच्या एजंटची भूमिका पार पाडत होते. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी ही चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची पूर्णपणे गुलाम आहे. त्यामुळे चीन सांगेल तीच पूर्व दिशा असे सध्याचे नेपाळचे धोरण झाले आहे. लिपुलेख-कालापानी प्रकरणही चीनच्या सांगण्यावरूनच ओली यांनी केले होते. त्याद्वारे हिंदुस्थान विस्तारवादी असून हळूहळू नेपाळची भूमी गिळंकृत करीत आहे, असा देखावा चीनला उभा करायचा होता.

गेल्या काही महिन्यांपासून नेपाळच्या चिनी चालीने हिंदुस्थान-नेपाळ संबंधांमध्ये प्रचंड तणाव आला. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या नेपाळमध्ये चीनने अनेक मोठय़ा नेत्यांना भ्रष्ट केले. काठमांडूमध्ये उच्चस्तरीय अधिकाऱयांना चीन आपल्या इशाऱयावर नाचवतो. चिनी दूतावासाने नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य आणि पंतप्रधान ओलींचे विदेशनीतींचे सल्लागार असलेल्याला नेपाळ-हिंदुस्थान संबंधावर संशोधन अहवाल लिहिण्यासाठी 15 लाख नेपाळी रुपयाचे पंत्राट दिले होते.

नेपाळच्या राजकीय अनागोंदीच्या परिस्थितीवर ‘ग्लोबल वॉच अॅनालिसिस’ने नुकताच एक सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालातील निरीक्षणे आणि निष्कर्ष दाखवतात की, नेपाळ दुसरा तिबेट होण्याच्या मार्गावर आहे. या अहवालाचे लेखक रॉलेंड जॅक्वॉर्ड यांच्या मते, आर्थिकदृष्टया सक्षम नसलेल्या देशांना हेरून चीन त्या देशातील मोठय़ा नेत्यांना भ्रष्ट करतो. एकाएकी आपली विदेशीनीती बदलणाऱया नेपाळची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. त्यामुळे जॅक्वॉर्ड यांच्या मते असे कित्येक अधिकारी, नेते, नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीतील सदस्यांना चीनने विविध आमिषे दाखवून आपल्या खिशात घातले आहे. नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी आणि पर्यायी नेपाळची सूत्रेही हळूहळू चीनच्या हातात जात आहेत. नेपाळसारख्या छोटय़ा देशास चीन कर्जरूपी मदत करतो. त्या कर्जाच्या बदल्यात चीन नेपाळमध्ये आपले हातपाय पसरतो.

नेपाळमध्ये जनरल नरवणे यांचे शानदार स्वागत
गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळची आक्रमकता नरम पडली असून त्याने नवा नकाशा गुंडाळून पुन्हा जुनाच नकाशा कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. म्हणजेच नेपाळला हिंदुस्थानबरोबरचा वाद वाढवण्यात रस उरला नसल्याचे व संबंध सुधारणे महत्त्वाचे वाटत असल्याचे दिसते. तसेच नेपाळने यादरम्यान हिंदुस्थानी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनाही आमंत्रित केले. तत्पूर्वी गेल्याच महिन्यात रिसर्च अॅनालिसीस विंग- ‘रॉ’च्या प्रमुखांसह नऊ जणांच्या शिष्टमंडळाने नेपाळचा दौरा केला होता. रॉ प्रमुखांनी यावेळी नेपाळच्या पंतप्रधानांसह वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱयांशी चर्चा केली व लष्करप्रमुखांच्या दौऱयाची पृष्ठभूमी तयार केली. रॉ प्रमुख व शिष्टमंडळाच्या दौऱयानंतरच नेपाळी राजकारणात एक महत्त्वाची घटना घडली. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी कडवे हिंदुस्थानविरोधी उपपंतप्रधान ईश्वर पोखरेल यांच्याकडून संरक्षण विभागाचा कारभार काढून आपल्या हाती घेतला. ईश्वर पोखरेल जनरल नरवणे यांच्या नेपाळ दौऱयाचाही जोरदार विरोध करत होते. म्हणूनच त्यांच्या हातून संरक्षण खात्याचा कारभार काढून घेण्याच्या ओली यांच्या निर्णयाकडे हिंदुस्थानशी संबंध सुधारण्याच्या वाटचालीतील एक सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिले गेले. आता तर नेपाळमध्ये मनोज नरवणे यांचे शानदार स्वागतही केले गेले व त्यांना मानद सेनाध्यक्षाच्या पदवीने पुरस्पृतही केले गेले. यावरूनच नेपाळ योग्य मार्गावर असल्याचे दिसते. त्यानंतरच नेपाळच्या हिंदुस्थानबद्दलच्या भूमिकेत सौम्यता येत गेली आणि आज नेपाळ हिंदुस्थानशी पुन्हा एकदा संबंध दृढ करण्याच्या परिस्थितीत आला.

नेपाळची हिंदुस्थानबद्दल बदललेली भूमिका, नरवणे यांचा दौरा वगैरे पाहता माओवादी नेता पुष्कमल दहल प्रचंड हे नाराज असून सातत्याने टीका करत आहेत. दरम्यान, चिनी सैन्याने याच काळात नेपाळची जमीन हडपली व नेपाळला मोठा झटका बसला. आता नेपाळ हिंदुस्थानशी संबंध सुधारून मदत मागण्याच्या मनःस्थितीत आला आहे. हिंदुस्थानविरोधात जाण्याने आर्थिकसह अन्य विविध क्षेत्रात देशाचे नुकसान होईल, याची नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांना जाणीव झाली आहे. हिंदुस्थानकडूनही संबंध सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असून चीन मात्र यात मागे पडला आहे.

नेपाळला हिंदुस्थानच्या सहाय्याने महाकाली नदीवरील पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रकल्पाची पुन्हा एकदा सुरुवात करायची असून त्याबाबत बहुतेक अडीअडचणींवरील तोडगा काढला आहे. त्याआधी हिंदुस्थानने नेपाळमध्ये दोन जलविद्युत प्रकल्पांची कामेही पूर्ण केलेली आहेत. चिनी कर्जात अडकण्यापेक्षा हिंदुस्थानची मदत उपयुक्त ठरली आहे. मात्र प्रचंड यांची हिंदुस्थानविरोधी भूमिका पाहता चीनने आपला हात ओली यांच्या डोक्यावरून काढून प्रचंड यांच्या डोक्यावर ठेवला आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षात व नेपाळी राजकारणातही वेगवान घडामोडी होताना पाहायला मिळतील. या क्षणी नेपाळ नक्कीच हिंदुस्थानच्या बाजूला आला आहे. यामुळे नेपाळमधील हिंदुस्थानविरोधी कारवाया कमी होतील.