इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची नुकतीच दिल्ली येथे बैठक झाली. या बैठकीनंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) पॉलिट ब्यूरोने इंडिया आघाडीच्या समन्वय समितीमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यी समितीएवजी आघाडीच्या इतर उपसमन्वय समितीमध्ये सहभागी होऊ, असे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
सीपीआय (एम)च्या केंद्रीय समितीच्या सदस्याने सांगितले की, देश पातळीवर निवडणूकपूर्व आघाडी करण्यासाठी त्यांच्या पक्षाला काही अडचणी आहेत. इंडिया ही आघाडी असून, ते विविध राजकीय पक्षांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ आहे; राजकीय पक्ष नाही. भाजपला रोखणे आणि देशाची राज्यघटना वाचविणे यांसाठी इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे. अनेक पक्ष नैतिक आणि राजकीयदृष्ट्या एकसारखे नाहीत. तरीही भाजपला पराभूत करणे हा एक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हे पक्ष एकत्र येऊन चर्चा करीत आहेत. आपल्या वैविध्यपूर्ण देशात सर्व पक्ष सर्व मुद्द्यांवर सहमती दर्शवतील, अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष काँग्रेसविरोधात लढाई करतो. दिल्लीतही तशीच परिस्थिती आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात लढणार आहोत; तर केरळमध्ये सीपीआय (एम) काँग्रेसविरोधात लढणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सीपीआय (एम)चे राज्य सचिव एम. डी. सेलीम म्हणाले, इंडिया आघाडी ही काही राजकीय संघटना किंवा पक्ष नाही, ही भूमिका आम्ही सातत्याने मांडत आहोत. भाजप आणि फॅसिस्ट शक्तींविरुद्ध जनमताची चळवळ उभी करण्यासाठी इंडिया आघाडीची स्थापना झाली आहे. केवळ राजकीय पक्षच नाही, तर व्यक्ती आणि बिगरराजकीय संघटनादेखील या चळवळीचा भाग असू शकतात, असेही ते म्हणाले.
पक्षाच्या पश्चिम बंगालच्या नेत्यांनी बैठकीत भाजपला रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांची आघाडी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. समन्वय समितीमध्ये सामील न होण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना पॉलिट ब्यूरोने सांगितले की, आघाडीतील सर्व निर्णय घटक पक्षांनी घ्यावेत. त्या ठिकाणी कोणतीही संघटनात्मक संरचना निर्माण केल्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे या नेत्यांचे मत आहे.
सीपीआय (एम) पक्षाच्या उच्चाधिकार समितीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे आपली भूमिका मांडली. त्यात म्हटले की, भारतीय प्रजासत्ताकाचे लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, लोकशाही, लोकांचे मूलभूत हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी इंडिया आघाडीला बळकट करणे आणि त्याचा विस्तार करण्याचे काम पॉलिट ब्यूरो करील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रयत्नांसाठी भाजपला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांवर नियंत्रण ठेवण्यापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. पॉलिट ब्यूरो या दिशेने प्रयत्न करील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इंडिया आघाडीच्या पाटणा, बंगळुरू व मुंबई येथे आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या. या तीनही बैठकांमध्ये सीपीआय (एम)च्या भूमिकेला पॉलिट ब्यूरोने पाठिंबा दिला आहे. आगामी निवडणुकीत भाजपला दूर ठेवायचे असेल, तर देशभरात जाहीर सभांचे आयोजन करून जनतेला एकत्रित करावे लागणार आहे. तसेच इंडिया आघाडीचा आणखी विस्तार करणे आणि हे प्रयत्न करताना त्याचे रूपांतर लोकचळवळीत कसे होईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. इंडिया आघाडीचे सर्व निर्णय घटक पक्षांचे नेते घेतील आणि अशा निर्णयांना अडथळा ठरेल, अशी कोणतीही संघटनात्मक रचना असता कामा नये,असे पक्षाचे मत आहे.
