डिजिटल हिंदुस्थानला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गावोगावी इंटरनेट सुविधा पोचवण्यासाठी केंद्र सरकार 2020 या वर्षात देशातील 2.5 लाख गावांमध्ये मोफत वायफाय देणार आहे. सध्या भारतनेट योजनेंतर्गत 48 हजार गावांमध्ये वायफाय सुविधा आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की भारतनेटला जोडलेल्या गावांना मार्च 2020 पर्यंत मोफत वायफाय सुविधा दिली जाईल. ग्रामीण भागांत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाल्यावर कॉमन सर्विस सेंटरवर बँकिंग सेवा मिळू लागतील. या केंद्रांची संख्या 2014 मध्ये 60 हजारांहून 3.60 लाख एवढी झाली आहे. भारतनेट योजनेचे नाव सुरुवातीला ओएफसी नेटवर्क होते. 2011 मध्ये सुरू करण्यात आले होते. 2015 मध्ये त्याचे नाव बदलून भारतनेट ठेवण्यात आले. 2.5 लाखापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून हायस्पीड ब्रॉडब्रँड सवलतीच्या दरात देण्यात येईल. 8 जानेवारी 2018 रोजी भारतनेट योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. याअंतर्गत एक लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क लावण्यात आले आहे.
