>> डॉ. संजय शाह
हिंदुस्थान सर्वच प्रकारे प्रगतिपथावर आहे. राजनीती व धोरणे, कौशल्य व डिजिटलायझेशन, कला व विज्ञानामध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला आहे, पण आजही देशाला काही समस्या भेडसावत आहेत. एकीकडे देश जगातील पाच प्रगतिशील देशांमध्ये समाविष्ट आहे, तर दुसरीकडे देशाच्या आरोग्य सेवा यंत्रणेला आरोग्य सेवा साधनसामग्रीचा तुटवडा आहे.
हिंदुस्थानने पोलिओ व कांजण्या या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यामध्ये यश मिळवले असले तरी काही आरोग्यविषयक आजार आहेत, ज्यांचे निर्मूलन करणे गरजेचे आहे. ऍनिमिया व कुपोषण हे त्यापैकीच आहेत. नुकतेच नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेने (एनएफएचएस-5) महिलांचे आरोग्य व स्वास्थ्यामधील सुधारणेसंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणामधील अहवालामधून निदर्शनास येते की, हिंदुस्थानातील किशोरवयीन वयातील गरोदरपणाचे प्रमाण 8.3 टक्क्यांवरून 7.6 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे आणि 18 वर्षे वयापूर्वी विवाह करण्याच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. तसेच महिलांची आर्थिक स्थिती, बँकिंग सुविधेचा वापर, दूरूनच कार्यसंचालन व रोजगारामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, पण या सर्व घटकांसह महिला व मुलांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा झालेली दिसत नाही. विशेषतः ऍनिमिया संबंधित आकडेवारीच्या बाबतीत स्थिती गंभीर असल्याचे दिसून येते.
सर्वेक्षणाने हिंदुस्थानामध्ये महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. तसेच सर्वेक्षणाने निदर्शनास आणले की, आसाममधील 15 ते 49 वर्षे वयोगटातील तीनपैकी किमान दोन महिलांना ऍनिमिया आहे. लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये 15 ते 49 वर्षे वयोगटातील 10 पैकी 9 महिलांना ऍनिमिया आहे. पश्चिम बंगालमध्ये चारपैकी तीन महिलांना ऍनिमिया आहे. बऱयाच राज्यांमध्ये प्रत्येक चौथी महिला ऍनेमियाने पीडित आहे.
ऍनिमिया आजार असलेल्या व्यक्तीमध्ये लाल रक्तपेशी किंवा हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी असते, त्यामुळे रक्ताची ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता कमी होते. सामान्य हिमोग्लोबिन पातळी महिलांसाठी प्रति डेसिलिटर 12 ग्रॅम (ग्रॅम/डेसिलिटर) आणि पुरुषांसाठी 13 ग्रॅम/डेसिलिटर आहे. ऍनेमिया हिंदुस्थानमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पसरला आहे आणि आकडेवारी गंभीर स्थितीची जाणीव करून देते. संशोधनातून निदर्शनास आले आहे की, 58.6 टक्के मुले, 53.2 टक्के गरोदर नसलेल्या महिला आणि 50.4 टक्के गरोदर महिला अशक्त असल्याचे आढळून आले. ही आकडेवारी अगदी नुकतीच 2016 मध्ये नोंदविण्यात आली आणि मागील काही वर्षांमध्ये ही आकडेवारी कमी झाली याबाबत कोणताच निर्देशांक नाही. केंद्र सरकारने 50 वर्षांहून अधिक काळापासून ऍनिमिया नियंत्रण उपक्रम राबवला असतानादेखील ही स्थिती आहे. पोलिओविरोधातील लढा जिंकला आहे आणि क्षयरोगाविरोधातील लढय़ासंदर्भात बरीच प्रगती दिसण्यात येत आहे, पण आपण अद्याप ऍनिमियाचे निर्मूलन करण्याच्या जवळ पोहोचलेलो नाही.
ऍनिमियाच्या संदर्भात शहरी-ग्रामीण विभागणी करत विचार करणे गरजेचे आहे. हिंदुस्थानातील ग्रामीण भागाला तोंड द्यावी लागणारी आव्हाने शहरी भागाच्या तुलनेत अत्यंत वेगळी आहेत. बेरोजगारी व अयोग्य स्वच्छतेचे वाढते प्रमाण ही मासिक पाळीदरम्यानचे आरोग्य खालावण्यासाठी काही घटक कारणीभूत आहेत. तसेच ग्रामीण भागांमधील कुटुंबाच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचा मुले व महिलांच्या पोषणावर परिणाम होतो. लॉक डाऊनदरम्यान ऍनिमियाच्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली आहे. अधिकाधिक लोक बेरोजगार होण्यासोबत आर्थिक तणाव वाढत असल्यामुळे ऍनिमियाची समस्या वाढतच आहे.
सध्या उपलब्ध असलेल्या सरकारी उपाययोजना पुरेशा नाहीत आणि इच्छित परिणामांसाठी कमी पडत आहेत. हा लढा विविध पातळ्यांवर लढणे गरजेचे आहे हे समजले असले तरी देशामध्ये ऍनिमियाचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रबळ धोरण व पायाभूत सुविधा असणेदेखील गरजेचे आहे. हिंदुस्थानला ऍनिमियामुक्त करणे कष्टाचे ठरू शकते, पण आरोग्यदायी देश बनवण्याला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. महिलांच्या शिक्षणामध्ये सुधारणा, महिलांची तपासणी, पौष्टिकतेसंदर्भात समुपदेशन, आयर्न/ बी-कॉम्प्लेक्स गोळ्यांचे वितरण आणि तळागाळापर्यंत परिवर्तनाची अंमलबजावणी हे हिंदुस्थानातील ऍनेमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काही आवश्यक महत्त्वपूर्ण उपाय आहेत.
(लेखक मुलुंड येथील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये जनरल फिजिशियन आहेत.)
