हिंदुस्थानची लोकसंख्या 15 कोटींनी कमी होणार!

सुरेंद्र मुळीक [email protected]

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार जगाची लोकसंख्या 2062 साली 10 अब्जच्या आसपास पोहोचेल आणि मग स्थिर होईल. त्याचवेळी हिंदुस्थानची लोकसंख्या वाढत जाऊन 166 कोटींवर पोहोचेल. त्यानंतर कदाचित हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येत घट होण्यास सुरुवात होईल आणि 2100 साली 151 कोटींपर्यंत खाली आलेली दिसेल. म्हणजेच या 50 वर्षांत हिंदुस्थानची लोकसंख्या तब्बल 15 कोटींनी कमी होईल. लोकसंख्यावाढीचा सिद्धांत मांडणारे थॉमस माल्थस यांच्या तत्त्वानुसार लोकसंख्यावाढीचा दर जेव्हा त्या देशातील उपलब्ध अन्नधान्याच्या वाढीपेक्षा अधिक होईल, त्यावेळी दुष्काळ, भूकबळी, रोगराई इत्यादीमुळे अतिरिक्त लोकसंख्या नष्ट होईल.

वाढती लोकसंख्या ही केवळ हिंदुस्थानच नाही, तर जगासमोर एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. सतत वाढणाऱया लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी मागील पाच दशकांत वेळोवेळी मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना तयार करण्यात आल्यात. सुरुवातीच्या काळात या प्रयत्नांना यश जरी आले नसले तरी मागील 2001 ते 2010 या दशकात लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यात काहीसे यश मिळाले आहे. त्यामुळेच 21व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून लोकसंख्यावाढीचा वेग घसरू लागला. सतत वाढणाऱया या लोकसंख्यावाढीकडे एक नजर टाकली तर असे दिसून येईल की, पुढील 25 वर्षांचा कालावधी हिंदुस्थानसमोर अनेक समस्यांचा कठीण काळ असेल. त्याला सामोरे जाताना सर्वांचीच दमछाक होईल.

वास्तविक, लोकसंख्या आणि आर्थिक विकास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणूनच लोकसंख्यावाढीवर देशाच्या आर्थिक विकासाचे गणित अवलंबून असते. हिंदुस्थानसारख्या अविकसित आणि आधीच अतिरिक्त लोकसंख्या असणाऱया देशाला सतत वाढणाऱया लोकसंख्येमुळेच आर्थिक विकासाच्या वेगावर सातत्याने फटका बसत असतो. याबाबत अन्नधान्याचा पुरवठा हा सर्वात महत्त्वाचा घटक समजला जातो. थॉमस माल्थस या तज्ञाच्या मते, लोकसंख्यावाढीला परिणामकारकरीत्या आपण आळा घालू शकलो नाही, तर देशाच्या अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या मानाने लोकसंख्येतील वाढ कितीतरी मोठी होत राहील व लोकांचे दारिदय़ तसेच राहील आणि भविष्यात भूकबळीसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल. तज्ञांनी व्यक्त केलेली ही मते आज हिंदुस्थानसह जगातील अनेक देशांच्या बाबतीत खरी ठरत आहेत. हिंदुस्थानचाच आपण जर विचार केला तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 पासून प्रतिवर्षी सुमारे तीन ते चार टक्के दराने आर्थिक विकास होत गेला, पण दरडोई उत्पन्नातील वाढ मात्र एक टक्का किंवा त्यापेक्षा थोडीशी अधिक राहिली. याचे मुख्य कारण म्हणजे हिंदुस्थानची आधीच असलेली अतिरिक्त लोकसंख्या आणि त्यात प्रतिवर्षी 2.5 टक्क्यांनी झालेली प्रचंड वाढ. परिणामी देशात खालच्या स्तरावर असलेल्या बहुसंख्य लोकांच्या जीवनशैलीत वेगाने सुधारणा घडवून आणता आली नाही. सततच्या वाढणाऱया लोकसंख्येमुळे अन्नधान्याचा पुरवठा करताना संतुलन राखता आले नाही आणि दिवसेंदिवस ते कठीण होऊ लागले आहे.

1951 साली हिंदुस्थानची लोकसंख्या केवळ 36 कोटी होती. ती 2011 साली 121 कोटीवर पोहोचली. त्यापैकी पहिल्या पाच दशकांत लोकसंख्यावाढीचा दर 20 ते 24 टक्के राहिला. मात्र शेवटच्या दशकात (2001 ते 2011) हा वाढीचा दर 17 टक्क्यांवर आला. मागील 60 वर्षांचा विचार केल्यास 1951 ते 1981 हा उच्च आणि वेगवान लोकसंख्यावाढीचा काळ ठरला, तर 1981 ते 2011 या कालावधीत उच्च वाढ जरी असली तरी घसरती टक्केवारी स्पष्ट करणारा काळ ठरला. लोकसंख्यावाढीच्या सिद्धांतानुसार अविकसित देशात अशा प्रक्रिया घडत असतात. ज्या हिंदुस्थानतही घडल्या. मुळात लोकसंख्यावाढ ही जन्मदर आणि मृत्युदर यावर मोठय़ा प्रमाणात आधारित असते. स्वातंत्र्यापूर्वी देश अविकसित असल्याने जन्मदर आणि मृत्युदर दोन्ही मोठय़ा प्रमाणात होते. त्यामुळे 1921 ते 1951 या कालावधीत हिंदुस्थानच्या लोकसंख्यावाढीचा दर 1.22 टक्के इतकाच होता, पण स्वातंत्र्यानंतर 1951 ते 1981 या काळात लोकसंख्यावाढीचा दर 2.15 टक्के इतका झाला. याचे कारण देशाने विकासाच्या प्रक्रियेत टाकलेले पाऊल. या काळात लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली, अन्नधान्याचा पुरवठा वाढू लागला, पाणीपुरवठय़ाच्या सोयी अधिकाधिक उपलब्ध होऊ लागल्या, रोगराईवर परिणामकारक उपाय होऊ लागले, राहणीमानात सुधारणा होऊ लागली. याचा सारा परिणाम मृत्युदरावर झाला. 1950 साली दरहजारी 27.4 असलेल्या मृत्युदरात घट होऊन 1985 साली चक्क 11.1 झाला, पण जन्मदरात त्या प्रमाणात घट झाली नाही. हा दर दरहजारी 39.9 वरून 32.6 वर आला. त्यामुळे या काळात लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झाली, पण 1985 नंतर देशाने विकासाच्या बाबतीत पुन्हा एकदा कूस बदलली. विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांना अधिक प्राधान्य देण्याचे ठरविले. त्यामुळे शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेचे उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत रूपांतर होऊ लागले. शहरीकरणाचा वेग वाढू लागला. महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत आमूलाग्र बदल होऊ लागला. महिलांच्या आर्थिक भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले. या काळात मोठय़ा कुटुंबापासून मिळणाऱया लाभांशापेक्षा लहान कुटुंबापासून मिळणारे लाभ अधिक असल्याचे समजू लागले. लोकांच्या मूल्यातही बदल होत गेले. उंचावत जाणाऱया राहणीमानाचे महत्त्व लोकांना वाटू लागले. त्यामुळे कुटुंबाच्या आकारावर मर्यादा ठेवण्याचे महत्त्व पटू लागले. त्यामुळे मृत्युदर कमी होत असताना जन्मदरही मोठय़ा प्रमाणात कमी झाला. 1985 साली दरहजारी 32.6 असलेला जन्मदर 2010 साली 22.1 वर आला, तर मृत्युदर 11.1 वरून 7.2 वर आला. त्यामुळे या कालावधीत लोकसंख्यावाढीचा वेग घटत गेला.

या लोकसंख्यावाढीवर आपण किती नियंत्रण मिळविले हे या वर्षीच्या जनगणनेची आकडेवारी आल्यावर स्पष्ट होईल. असे जरी असले तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार 2024च्या सुमारास हिंदुस्थानची लोकसंख्या 144 कोटी असेल व ती चीनपेक्षा अधिक असेल. 2011च्या जनगणनेनुसार जगाची लोकसंख्या 7 अब्ज इतकी झाली होती. म्हणूनच 31 ऑक्टोबर 2011 हा सांकेतिक दिवस म्हणून जगाने स्वीकारला. 2024 साली जगाची लोकसंख्या 8 अब्ज होईल. सध्या जगाची लोकसंख्या 1.14 टक्क्यांनी वाढत आहे. प्रतिवर्षी 80 दशलक्ष लोकांची भर पडत आहे. म्हणजेच जगाची लोकसंख्या 21 व्या शतकात वाढत राहील. मात्र वाढीचा दर घसरत राहील. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार जगाची लोकसंख्या 2062 साली 10 अब्जच्या आसपास पोहोचेल आणि मग स्थिर होईल. त्याचवेळी हिंदुस्थानची लोकसंख्या वाढत जाऊन 166 कोटींवर पोहोचेल. त्यानंतर कदाचित हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येत घट होण्यास सुरुवात होईल आणि 2100 साली 151 कोटींपर्यंत खाली आलेली दिसेल. म्हणजेच 2050 ते 2100 या 50 वर्षांत हिंदुस्थानची लोकसंख्या तब्बल 15 कोटींनी कमी होईल. ही लोकसंख्या कमी का होईल याचा उल्लेख नाही, परंतु लोकसंख्यावाढीचा सिद्धांत मांडणारे थॉमस माल्थस यांच्या तत्त्वानुसार लोकसंख्यावाढीचा दर जेव्हा त्या देशातील उपलब्ध अन्नधान्याच्या वाढीपेक्षा अधिक होईल, त्यावेळी दुष्काळ, भूकबळी, रोगराई इत्यादीमुळे अतिरिक्त लोकसंख्या नष्ट होईल. त्यामुळे लोकसंख्या आणि अन्नधान्य यात संतुलन निर्माण होईल. अशा घटना पुनः पुन्हा घडतील. याचाच अर्थ 2050 नंतर 15 कोटींनी लोकसंख्या कमी होण्याच्या कालावधीत अन्नधान्याचा दुष्काळ होणार की कोरोनासारखी प्रचंड मोठी रोगराई पसरणार अशी भीती अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत. ही भीती निरर्थक असली तरी 15 कोटी लोकसंख्या कमी होणार या संयुक्त राष्ट्रसंघाने वर्तविलेल्या अंदाजाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.