सलग सातव्या दिवशी इंडिगोची देशभरात तब्बल 650 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. सेवा पूर्वपदावर येत असल्याचा इंडिगोचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला. मुंबईत प्रवाशांची कोंडी झाली. नागपूर अधिवेशनाला जाणाऱ्या मंत्री, आमदारांनाही फटका बसला. आजही विमानतळावर प्रवासी आणि व्यवस्थापनामध्ये चकमक पहायला मिळाली.
रविवारी 650 पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली. त्यात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या प्रमुख शहरातील उड्डाणांचा समावेश आहे. सोमवारपासून दिल्लीत लोकसभेचे, तर नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असेल. रविवारी दिल्ली आणि मुंबईतून 220 उड्डाणे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे दिल्ली आणि मुंबईला जाणारे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी तसेच इतर लोकांची मोठी अडचण झाली. रविवारी 138 पैकी 137 मार्गांवर 1650 उड्डाणे चालविल्याची माहिती इंडिगोने दिली. पंपनीकडून दररोज सुमारे 2,300 उड्डाणांचे दररोज संचालन होते. इंडिगोला 48 तासांमध्ये प्रवाशांना रद्द झालेल्या तिकिटांचे पैसे परत करण्याचे आदेश शनिवारी दिले होते. त्यानंतर डीजीसीएनेदेखील तुमच्यावर कारवाई का करू नये, अशी नोटीस इंडिगोचे सीईओ पीटर अल्बर्स यांना बजावली आहे.
610 कोटी रुपये परत केले
इंडिगोच्या रिफंड प्रक्रियेवर स्वतः नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय लक्ष ठेवून आहे. रविवारी सायंकाळपर्यंत 610 कोटी रुपये प्रवाशांना परत देण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली. याशिवाय 3 हजार प्रवाशांचे सामानदेखील परत देण्यात आले आहे. प्रवाशांना 48 तासांमध्ये सामान घरपोच देण्याचे आदेश इंडिगोला देण्यात आले आहेत.
इंडिगोचा बेजबाबदारपणा, कारवाई होणार
इंडिगोच्या गलथान कारभारामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व संकटाला पूर्णपणे इंडिगो जबाबदार आहे. प्रवाशांचा प्रचंड मानसिक छळ झाला आहे. पंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून चौकशी समितीदेखील नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई होईल. हा संपूर्ण प्रकार अतिशय बेजबाबदारपणाचा आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले.
संसदीय समिती बजावणार नोटीस
इंडिगोच्या गलथानपणामुळे नागरिकांना झालेल्या प्रचंड त्रासानंतर संसदीय समितीदेखील कारवाई करण्याची शक्यता आहे. इंडिगोचे उच्चपदस्थ अधिकारी तसेच डीजीसीएला समिती समन्स बजावून उत्तर मागू शकते. याबाबत जदयुचे खासदार संजय झा यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन, पर्यटन व सांस्कृतिक विषयावरील संसदीय स्थायी समिती विचार करीत आहे.
