जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गात जाणाऱया वृक्षांचे मूल्यांकन केवळ 10 कोटी रुपये असताना हा आकडा फुगवून 100 कोटी रुपये दाखवून महाघोटाळा केल्या प्रकरणी उपविभागीय कृषी अधिकाऱयासह सात जणांना निलंबित केले आहे. यातील 4 अधिकाऱ्यांनी आपले निलंबन चुकीचे असल्याचा दावा करत ‘मॅट’कडे धाव घेतली.
सेलू तालुक्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठीचे भूसंपादन करताना उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि कृषी पर्यवेक्षकांसह सात जणांनी वृक्षांची गणती आणि त्यांचे मूल्यांकन करताना घोटाळा करून 100 कोटी रुपयांचे मूल्यांकन केले होते.
फेरचौकशीचे आदेश
वृक्ष मूल्यांकनात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर परभणीच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी या वृक्ष मूल्यांकनाच्या फेरचौकशीचे आदेश दिले होते.
कारवाईचा प्रस्ताव
फेरमूल्यांकन चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी संबंधित अधिकाऱयांविरुद्ध कारवाईचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. या अहवालाची दखल घेत कृषी विभागाने तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे यांच्यासह 7 कृषी अधिकाऱयांना निलंबित केले.
चार जणांचा संबंधही नाही
निलंबित झालेल्या 7 अधिकाऱयांपैकी चार अधिकारी मूल्यांकनाच्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर होते. परंतु तत्कालीन कृषी अधिकाऱयांनी वरील चार अधिकाऱयांचे आदेश काढून मूल्यांकनाचे काम सोपवले. मात्र वैद्यकीय रजेवर असल्यामुळे या अधिकाऱयांनी हा आदेश स्वीकारला नाही. त्यामुळे मूल्यांकनसुद्धा त्यांच्याकडून होऊ शकले नाही. मूल्यांकनाच्या कामातच सहभागी नसल्यामुळे त्यांचे निलंबन रद्द होऊ शकते, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. मूल्यांकन न केल्यामुळे आणि निलंबित केल्यामुळे त्यांच्यात शासनाविरुद्ध रोष दिसून येत आहे.
